मुंबई। ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही ऐरणीवर आहे. भाजप पक्ष ओबीसी मुद्यावरून आक्रमक झाले आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर हे सध्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकारला सुनावत असतात.कोरोनाचे कारण देऊन पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यास मोठा धक्का दिला आहे. कोरोना महामारीच्या नावाखाली निवडणूक घेता येणार नाही, ही राज्य शासनाची अधिसूचना निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यापासून रोखू शकत नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यानंतर पुन्हा आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली असून, भाजपने ठाकरे सरकारवर निशाणा साधत ओबीसी समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल, असे म्हटले आहे.
काय म्हणाले पडळकर?
आता तरी कामाला लागा, स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल, असे ट्विट पडळकर यांनी केले आहे. यासोबत पडळकरांनी एक व्हिडिओही शेअर केला आहे. ओबीसी भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या मूळावर हे प्रस्थापितांचे उठलेले आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आता नवीन गोष्टींची गरज नाही. महाराष्ट्रात ओबीसींचे आरक्षण पुनर्प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत, अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. यामध्ये कोणतेही राजकारण न करता आम्ही पाठिंबा घोषित केला, असे पडळकर यांनी म्हटले आहे.
आता तरी कामाला लागा, स्वतःच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका…लवकरात लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर #ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल. @CMOMaharashtra @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/cAaHSlPwYI
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) September 12, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय रद्द केला
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला. ओबीसी आरक्षणात इम्पेरिकल डेटा की, जनगणनेचा डेटा असा मुद्दा उपस्थित करत या सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवून वाद निर्माण केला. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या वारंवार लक्षात आणून दिले आणि त्यांचे मत मांडले होते. मात्र, इम्पेरिकल डेटा या सरकारने गोळा केला नाही. सरकारने हा डेटा गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असती, तर ओबीसींचे आरक्षण पुनर्प्रस्थापित झाले असते. परंतु सरकारने तसे केले नाही, अशी टीका पडळकर यांनी केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
