मुंबई | केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात अपशब्द काढल्याने त्यांच्यावर काल(२४ ऑगस्ट) करण्यात अली होती. भाजप आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करणार आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल दसरा मेळाव्यात केलेल्या वक्तव्यावरुन, भाजप आता उद्धव ठाकरेंविरुद्ध तक्रार दाखल करणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील 5 पोलीस ठाण्यात भाजपकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात तक्रारी केल्या जाणार आहेत. त्याबाबतची माहिती भाजपचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष नितीन भुतडा यांनी दिली आहे.
चपला घ्याव्या आणि त्याचं थोबाड फोडावं
मुख्यमंत्री उदगाव ठाकरे यांनी एकदा दसऱ्या मेळाव्यात थोबाड फोडण्याची भाषा केली होती. “शिवरायांना राज्याभिषेक करताना तिथून इथे गागाभट्ट आले होते. उत्तर प्रदेशातून गागाभट्ट आले होते. त्यांनी किती सन्मानाने शिवरायाला राज्याभिषेक केला. आणि हा योगी आला.. अशी टरटरुन..कसलं काय नसलं की… म्हणजे गॅसचा फुगा असतो ना, काही नसतं गॅस असतो, पण हवेत उडत असतो, तसा हा गॅसचा फुगा आहे. आला तो सरळ चपला घालून महाराजांना हार घालायला गेला.. सरळ चपला घालून.. असं वाटलं त्याच चपला घ्याव्या आणि त्याचं थोबाड फोडावं… लायकी तरी आहे का तुझी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर राहण्याची..”, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले होते.
४ अटींवर जमीन मंजूर
नारायण राणे यांना कोर्टाने तीन अटींवर जमीन केला आहे.
– राणे यांना 15 हजार रुपयाच्या जातमुचकल्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
– त्यांना भविष्यात असं वक्तव्य करता येणार नाही. ऑडिओ चेक करण्यासाठी राणे यांना एकदा पोलीस ठाण्यात यावं लागणार आहे.
– राणे यांना 7 दिवस आधी नोटीस दिली जाईल
– 30 ऑगस्ट आणि 13 सप्टेंबरला रायगड गुन्हे शाखेत हजेरी लावावी लागणार आहे. या दरम्यान, कागदपत्रे आणि पुराव्यांसोबत छेडछाड करता येणार नाही, असंही महाड कोर्टानं राणेंना बजावलं आहे.
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद
महाडमध्ये प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर सुमारे एक तास सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद जवळपास पाऊण तास चालला. त्यानंतर 15 मिनिटांनी न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी राणे यांचा जामीन मंजूर केला. नारायण राणे यांच्या एका विधानामुळे अनेक चुकीच्या घटना घडल्या आहेत. राणेंचं वक्तव्य बेजबाबदारपणाचं आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांकडून करण्यात आला आहे. महाड पोलिसांनी नरायण राणे यांची 7 दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली होती. मात्र, प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी सरकारी वकिलांची ही मागणी फेटाळून लावल्याचं पाहायला मिळत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
