मुंबई | राज्यात कोरोनामुळे लॉकडाऊन होता आणि याच काळात वीजबिल हे मोठ्या आकड्यांच्या घरात आकारल्यामुळे जनतेत आक्रोश आणि विरोधकांनीही यावरुन सरकारला धारेवर धरलेलं असतानाच आता ‘महावितरण’ने थकीत वीजबिल वसुलीचे आदेश जाहीर केले आहेत. राज्यात वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसुल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडीत करण्याचे आदेश ‘महावितरण’ने सर्व क्षेत्रिय कार्यालयास दिले आहेत. त्यामुळे, विरोधक आक्रम झाले असून मनसेनंतर आता भाजपानेही महाविकास आघाडी सरकार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य केलंय. वीज कनेक्शन खंडीत करण्याचा निर्णय म्हणजे सरकारची नवी गाथा असल्याचं भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे.
भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्विट करत एक चारोळी शेअर करत ही नवी गाथा असल्याचं म्हटलं आहे. मुळात अव्वाच्या सव्वा वीज बिल आली त्यात सवलती देण्याच्या घोषणा झाल्या पण बिल्डर, कंत्राटदारांसाठी तातडीने काम करणाऱ्या राज्य सरकारने सामान्यांच्या तोंडी पाने पुसली, अशी टीकाही उपाध्ये यांनी केली आहे.
काय केलं आहे ट्विट?
सर्वसामान्यांचे वीज कनेक्शन त्वरीत खंडित करण्याचा
उद्धव ठाकरे सरकारचा निर्णय म्हणजे नवी गाथा
माझ घर माझी सुरक्षा माझे वीजबिल मलाच झटका मंत्र्यांना गाड्या,
कंत्राटदारांना मलई आणि बिल्डरांना सवलती गोरगरीब मागती दिलासा तर त्यांच्या नशिबी मात्र आश्वासनाचा धत्तुरा
सर्वसामान्यांचे वीज कनेक्शन त्वरीत खंडित करण्याचा @OfficeofUT सरकारचा निर्णय म्हणजे नवी गाथा
माझ घर माझी सुरक्षा
माझे वीजबिल मलाच झटकामंत्र्यांना गाड्या, कंत्राटदारांना मलई
आणि बिल्डरांना सवलतीगोरगरीब मागती दिलासा
तर त्यांच्या नशिबी मात्र आश्वासनाचा धत्तुरा— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) January 20, 2021
‘महावितरण’चं म्हणणं काय?
लॉकडाऊनच्या काळात खासगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसुल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रीतसर परवानगी घेऊन सप्टेंबर २०२० मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई व मुंबई उपनगरात चालू केली व थकबाकीपोटी अनेक ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत केला. मात्र उर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे महावितरणला निर्देश दिले होते. परंतु आता थकबाकीचा डोंगर वाढल्याने दैनंदिन कामकाज चालविणे महावितरणला शक्य होत नसल्याने, बँकांची व इतर देणी व कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही कठीण होत आहे, असं महावितरणने जाहीर केलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
