मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवर आज सुनावणी होणार होती. मात्र, आजची ही सुनावणी ४ आठवड्यासांठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. यावरुन आता महाविकास आघाडी सरकारवर आणि मुख्यत: मुख्यमंत्र्यांवर भाजपकडून टीका केली जात आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणी ठाकरे सरकार मुळीच गंभीर नाही असा आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. सरकारच्या वकिलांमध्ये समन्वय नाही असं आज दिसून आलं असंही चंद्रकांत पाटील यांनी मांडलं आहे.
मराठा आरक्षणाच्या केसचा पुकारा झाला तेव्हा कोणीही हजर नव्हतं. याला काय म्हणायचं? महाराष्ट्र्र सरकार एवढ्या महत्त्वाच्या प्रश्नी गंभीर नाही हेच दिसून आलं आहे. मराठा आरक्षण सरकारला द्यायचं नाही हेच यातून दिसून येतं आहे. आता चार आठवडे मराठा आरक्षण प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे त्यामुळे सगळं काही ठप्प झालं आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाला आहे असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
दसरा मेळाव्यातही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गर्जना केली होती की मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने आम्ही बांधील आहोत. आधी स्थगिती तर उठवा असाही टोला चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला. या प्रकरणात भाजपला मुळीच राजकारण करायचं नाही. मात्र सरकार मराठा आरक्षण प्रकरणी गंभीर नाही हा आमचा आरोप आहे. विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना बोलवून एकदा बैठक घेण्याचं नाटक ठाकरे सरकारने केलं. मात्र मराठा आरक्षण प्रश्नी पुढची दिशाच ठरलेली नाही असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण सुनावणी ४ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. न्यायमूर्ती एल.एन.राव यांच्या खडंपीठासमोर आज झालेल्या युक्तीवादात, सुरुवातीला खंडपीठाने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. त्यानंतर पुन्हा युक्तीवाद झाल्यानंतर, कोर्टाने ही सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली. याचिकाकर्त्यांनी यादरम्यान घटनापीठाकडे आपलं म्हणणं मांडावं असंही कोर्टाने नमूद केलं.
आज कोर्टात मोठ्या घडामोडी घडल्या. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ते मुकूल रोहतगी सुरुवातीच्या सुनावणीला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली. मग दुपारी दीडच्या सुमारास पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टाकडे विनंती करुन हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करावं किंवा 4 आठवडे मुदत द्यावी असं म्हटलं. त्यावर कोर्टाने चार आठवड्यांसाठी तहकूब करतानाच, घटनापीठाकडेही म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले.
मराठा आरक्षण प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित न राहिल्यानं काही काळ सुनावणी स्थगित करावी लागली होती. राज्य सरकारच्या या हलगर्जीचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. ‘सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. हे दुर्दैवी आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
तसेच, भाजप खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही याबाबत एक फेसबुक पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी लिहिले आहे की, मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या अशोकराव चव्हाणांना यापूर्वी मी अनेकदा सावध केलं होतं. ही केस गांभीर्याने घेण्यासंबंधी अधिकारीववर्गाला सूचना देऊन अधिकारी आणि वकील मंडळी यामधील समन्वय त्यांनी स्वतः साधायला हवा होता. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांना सूचना देऊन जबाबदाऱ्या निश्चित करायला हव्यात. राज्य सरकारच्या वकिलांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू ही पुराव्या निशी भक्कम पणे मांडणं गरजेचं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
