लातूर | “संपूर्ण महाराष्ट्रात ३५०० तर एकट्या लातूर जिल्हा परिषदेत ३३९ शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या झाल्या आहेत. त्यापैकी १४६ शिक्षकांना सामावून घेतले असून उर्वरित १९३ शिक्षकांना जसजशा जागा रिक्त होतील तसे सामावून घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे”, अशा आशयाचे पत्र ग्रामविकास विभागाने १४ मे २०१८ रोजी पाठवले आहे. या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध आंतरजिल्हा बदली झालेले शिक्षक आमरण उपोषण करत काळी दिवाळी साजरी करत आहेत. ३ नोव्हेंबरचे ग्रामविकास विभागाचे पत्र रद्द करुन शिक्षकांना तात्काळ सामावून घ्यावे, अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे.
या शिक्षकांची बदली होऊन तब्बल ६ महिने झाले तरी अजून लातूर जिल्हा परिषदेत सामावून घेतले जात नाही. आता लातूर जिल्हा परिषदेत काही जागा रिक्त असल्याने या जागांवर आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना सामावून घेणे अपेक्षित आहे. परंतु लातूर जिल्हा परिषदेला रिक्त असलेल्या जागेवर या शिक्षकांना सामावून न घेता मध्येच खाजगी संस्थेच्या शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेण्यासाठी संस्थाचालकांनी मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याचे म्हटले जात आहे.
सण २००७-०८ पासून प्रतिनियुक्तीवर जिल्हा परिषदेत समायोजन झालेल्या शिक्षकांची यादी जाहीर करावी. मधल्या मार्गाने किती शिक्षक लातूर जि.प.च्या शाळेत तात्पुरत्या समायोजनाच्या नावाखाली किती शिक्षक मुरवले याची चौकशी करून अहवाल आंदोलनकर्त्यांना सादर करावा, अशी मागणी केली जात आहे. त्याचप्रमाणे यात अनेक मोठमोठ्या व्यक्तीचा सहभाग असून या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रात आनंदाची दिवाळी साजरी करतो आहे परंतु या शिक्षकांची दिवाळी काळी करून या शिक्षकांच्या कुटुंबाची आणि नातेवाईकांची काळी दिवाळी साजरी करण्यास हे शासन जबाबदार आहे. तात्काळ शासनाने यावर तोडगा काढावा अन्यथा हे आमरण उपोषण असेच चालू राहील, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या –
१) ३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ग्रामविकास विभागाने काढलेले पत्र तात्काळ रद्द करा.
२) आंतरजिल्हा बदली झालेल्या आणि प्रतीक्षेत असलेल्या १९३ शिक्षकांना तात्काळ सामावून घ्यावे.
३) खाजगी शाळेतील अतिरिक्त असलेल्या शिक्षकांची २००७- ०८ मध्ये समायोजन झालेली यादी जाहीर करून गैरमार्गाने जिल्हापरिषदेमध्ये समायोजन झालेल्या प्रक्रियेची चौकशी समिती स्थापन करून अहवाल सादर करावा.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
