मुंबई | मराठा आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शैक्षणिक, नोकरीतील आरक्षण वैध असल्याचा निकाल आज (२७ जून) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य न्यायालायने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल, असे सांगितले आहे. या निकालाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने राज्यभर जल्लोष करण्यास सुरुवात झाली आहे. न्यायालयाने निकालाला स्थिगिती देण्याची मागणी फेटाळली आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचे अधिकार असल्याचे न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितले आहे.
Bombay High Court has upheld the reservation but says "16% is not justifiable." https://t.co/tnIVEKhybD
— ANI (@ANI) June 27, 2019
विधीमंडळाला कायदे करण्याचा अधिकार देण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अहवालानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आल्याचे न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले. ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का नाही | मुख्यमंत्री
राज्य मागासवर्गीय आयोगाने कमी कालावधीत हा अहवाल दिला. असे अहवाल बनविण्यासाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो त्यामुळे मी त्यांचेही आभार मानतो. मराठा आंदोलनाचे समन्वयक, शिवसेना, विरोधी पक्ष या सगळ्यांचे मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले.ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास यश मिळाले. महाराष्ट्र सरकारने लढाईचा महत्वाचा टप्पा जिंकला त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विधानसभेत याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन दिले, त्यावेळी सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांनी जय भवानी, जय शिवाजी अशा घोषणा दिल्या.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
