नवी दिल्ली | उद्या १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या सामान्य अर्थसंकल्पातून कोण कोणत्या वर्गाला दिलासा मिळणार याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. तुर्तास तरी करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी (३१ जानेवारी) सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून कराच्या रचनेत बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण २०१९-२० चा अहवाल सादर केला त्या आर्थिक सर्वेक्षणातून करदात्यांच्या कररचनेत बदल होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूकही वाढण्याची घोषणा होऊ शकते. कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केल्यानंतर वैयक्तिक प्राप्तिकरात सवलत मिळू शकते. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वैयक्तिक प्राप्तिकरात सूट देणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सामान्य करदात्यांना सवलत देऊन अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढवता येऊ शकते.
देशाच्या आर्थिक परिस्थीतीकडे आणि बेरोजगारीकडे पाहता केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, येत्या ५ वर्षात चांगल्या पगाराच्या जवळपास ४ कोटी नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे पुढील 2030 पर्यंत या नोकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊन हा आकडा 8 कोटी इतका होऊ शकतो, असेही केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वेक्षणात मांडले. देशामध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा २०१९-२०चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेसमोर मांडला. या सर्वेक्षणानुसार सरत्या आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर ५% राहिला असून २०१२०-२१ या आगामी आर्थिक वर्षात देशाचा विकासदर ६ ते ६.५०% राहणार असल्याचा अंदाज वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
