मुंबई | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या तिजोरीला मोठा फटका बसला आहे. त्यामूळे पीएम आणि सीएम केअर्स फंडमद्ये मजत करावी असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. दरम्यान, पीएम केअर्सला केलेली मदत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) म्हणून ग्राह्य धरली जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. तर, मुख्यमंत्री सहायत्ता निधीत जमा केलेली रक्कम सीएसआरमध्ये मोजली जाणार नसल्याचे मोदी सरकारने सांगितले आहे. कोरोना संकटाचा आपण एकत्रित सागमना आणि मुकाबला करू, असे पंतप्रधान म्हणत असताना पीएम आणि सीएम रिलीफ फंडाला केलेल्या मदतीत फरक करण्याचे नेमके कारण काय, असा सवाल कॉर्पोरेट क्षेत्रातून उपस्थित केला आहे. तर, मोदी सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनीही ट्विटरवरुन निशाणा साधला आहे.
केंद्र व राज्य असा भेदभाव योग्य नाही
– –@RRPSpeaks@mataonline @LoksattaLive @MiLOKMAT @TV9Marathi @zee24taasnews @abpmajhatv @SakalMediaNews @MaxMaharashtra@prabhatkhabar @JaiMaharashtraN@Policenama1 https://t.co/vKcP5PxuJg— आपला रोहित – AAPLA ROHIT (@RohitPawarSpeak) April 12, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
