नवी दिल्ली | कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी भारतात लसीकरण मोहीम देशात सुरू करण्यात आली आहे. दुसरीकडे बर्‍याच राज्यात लसीचा तुटवडा असल्यामुळे ठणठण गोपाळ आहे. दरम्यान, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी काल (२१ मे) सांगितले की केंद्र सरकारने लसीच्या साठाविषयी माहिती न घेता आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार न करता अनेक वयोगटातील लसीकरणाला परवानगी दिली.
हिल हेल्थ आयोजित ई-शिखर परिषदेत बोलताना सुरेश जाधव यांनी वरील मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, देशाने डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले पाहिजे आणि त्यानुसार लसीकरण केले जावे. ते म्हणाले की, सुरुवातीला ३० कोटी लोकांना लसीकरण करावयाचे होते, त्यासाठी ६० कोटी डोसची आवश्यकता होती, परंतु लक्ष्य गाठण्यापूर्वी सरकारने ४५ वर्षे व त्यानंतर १८ वर्षांवरील सर्व लोकांना लसीकरण करण्यास परवानगी दिली. अशी लस उपलब्ध नाही हे माहीत असूनही सरकारने मान्यता दिली आहे.
ते पुढे असं म्हणाले की, ‘आम्ही उत्पादनाची उपलब्धता लक्षात ठेवली पाहिजे आणि नंतर त्याचा उपयोग सभ्यपणे केला पाहिजे हा आम्ही शिकलेला हा सर्वात मोठा धडा होता. त्यांनी यावर भर दिला की लसीकरण आवश्यक आहे, परंतु लसीकरणानंतरही लोकांना संसर्ग होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे कोरोना रोखण्यासाठी लोकांनी सावधगिरी बाळगून नियमांचे पालन केले पाहिजे. व्हेरिएंट लसीकरणात अडचण ठरु शकतात.
सुरेश जाधव पुढे असंह म्हणाले की, लस निवडीबाबत बोलायचं झाल्यास सीडीसी आणि एनआयएच आकडेवारीनुसार जी काही लस उपलब्ध आहे ती घेता येते, परंतु नियामक मंडळाकडून त्याचा परवाना मिळाला असेल. कोणती लस प्रभावी आहे आणि कोणती नाही यावरून लगेच भाष्य करून चालणार नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
