नवी दिल्ली | मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 102 वी घटना दुरुस्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. राज्यांना ओबीसी लिस्टमध्ये समावेशाचे अधिकार नाहीत अशा पद्धतीचा निर्णय खंडपीठाने दिला होता. 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली.
या आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत बराच गदारोळ झाला होता. खंडपीठाने हे अधिकार आता राज्यांना उरले नसल्याचे म्हटले होते. पण केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान देत आहे. म्हणजे एक प्रकारे राज्यांना हे अधिकार आहेत असं केंद्राचं सांगणं आहे.
दरम्यान, या विषयावर बोलताना विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे की, मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आज केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करण्यात आली, यामध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहे असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले, या पिटीशनचा निर्णय लवकर जर लागला आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार राज्यालाच आहे, असे स्पष्ट केले तर याचा फायदा निश्चित आपल्याला होईल.
राज्य सरकारला देखील विनंती आहे आपण त्वरित आपले म्हणणे न्यायालयात दाखल करावे. समाज म्हणून या अगोदरचा मी स्पष्ट केले आम्ही न्यायालयात रेव्ह्यू पेटिशन दाखल करू अपेक्षा आहे न्यायालय केंद्र सरकारचे म्हणणे सकारात्मक रितीने ऐकेल हा आमचा प्रश्न मार्गी लागेल, असं विनोद पाटलांनी म्हटलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
