HW News Marathi
महाराष्ट्र

‘चंद्रकांत दादा आपलं जितकं वय आहे, तितकी पवारांची संसदीय कारकीर्द आहे’ – रुपाली चाकणकर

पुणे। शरद पवार यांनी मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर केलेले भाष्य मतीगुंग करणारे आहे. ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ अशी शरद पवार यांची प्रवृत्ती आहे. अशी टीका भाजपा प्रदेशाध्यश चंद्रकांत पाटील यांनी काल कोल्हापुरात बोलतांना केली होती. या टीकेला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी उत्तर दिले आहे. “चंद्रकांत दादा आपलं जितक वय आहे तितकी शरद पवार यांची संसदीय कारकीर्द आहे”, असा टोला रुपाली चाकणकर यांनी लगावला.

नियुक्त्या का रखडल्या आहेत?

रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, “गेल्या दिड वर्षापासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांची निवड रखडली आहे. हे संपुर्ण महाराष्ट्र पाहत आहे. या नियुक्त्या का रखडल्या आहेत? यामध्ये राज्य सरकार आपल्या अधिकारानुसार काही नाव राज्यपांलाकडे देतं. राष्ट्रीय शिष्टाचारानुसार राज्यपाल ती नाव मान्य करतात. मात्र राज्यात आपली सत्ता नसल्याने केंद्र सरकार राज्यपालांना हाताशी धरुन अडवणूक करत आहे. त्यामुळे राज्याचं हित लक्षात घेता. शरद पवार यांनी आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांवर बोलतांना कदाचीत राज्यपालांना वयोमानानुसार लक्षात राहत नाही, असं वक्तव्य केलं.”

आपलं जितक वय आहे तितकी शरद पवार यांची संसदीय कारकीर्द

चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यपालांच्या बाजूने बोलत आणि त्यांच्या मदतीला धावून जात, शरद पवार यांच्यावर टीका केली. राज्यपाल भाजपाचे पदाधीकारी नाहीत. चंद्रकांत पाटील आपलं जितक वय आहे तितकी शरद पवार यांची संसदीय कारकीर्द आहे. हे आपण लक्षात घ्यावं. ४ दिवस दिल्लीत थांबूनही तुम्हाला अमित शाहा यांनी भेट नाकारली याबाबत तुम्ही आत्मचिंतन करावं,” असा टोला चाकणकर यांनी लगावला.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

वाढते असहिष्णूतेचे वातावरण मागच्या दाराने येवू घातलेली आणीबाणी नाही का ? – अजित पवार

News Desk

“या वर्षी परीक्षा होणारच”, वर्षा गायकवाडांनी ठणकावून सांगितले

News Desk

फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आलेला आणखी एक निर्णय महाराष्ट्र सरकारने केला रद्द

News Desk