HW News Marathi
महाराष्ट्र

पवार राष्ट्रपतींची भेट घेणार यावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले…

पुणे | केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरुद्ध दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या १० दिवसांपासून हजारो शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. पण हा कायदा रद्द होणार नाही असं ठाम वक्तव्य भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेल्या वक्तव्याला उत्तर देताना दादांनी कायदा रद्द होणार नसल्याचं ठणकावून सांगितलं आहे. केंद्राने कृषी कायद्यावर शहाणपणाची भूमिका घ्यावी असं पवारांनी म्हटलं होतं. त्यावर चंद्रकांत पाटलांनी थेट प्रत्युत्तर दिलं आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यात नवीन काही बदल केला नाही. जे जुन्या कायद्यात होतं तेचं आहे. फक्त आता या कायद्याने शेतकऱ्यांना मार्केटच्या बाहेर माल विकण्याची परवानगी मिळाली जी आधी नव्हती असं भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. ते पुण्यात आजोयित कार्यक्रमात बोलत होते.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरुद्ध दिल्लीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रातूनही सत्ताधारी महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. पण असं असलं तरी कायदा रद्द होणार नाही असं चंद्रकांत पाटलांनी म्हटलं आहे. ‘प्रश्न फक्त एमएसपीचा होता. केंद्र सरकार ऑन पेपर एमएसपीची रक्कम लिहून द्यायला तयार आहे. तरीही आपण आंदोलन करणार, भारत बंद करणार याला काही अर्थ नाही. केंद्र सरकारने केलेला कायदा रद्द होणार नाही. फक्त कायद्यात बदल केला जाईल.’ असंही चंद्रकांत पाटलांनी स्पष्ट केलं.

इतकंच नाही तर देशात केलेल्या कृषी कायद्यावरून विरोधी पक्षातील नेते राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहेत. यावरती चंद्रकांत पाटलांनी बोलताना भेटीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. लोकशाही आहे. लोकशाहीत कोणीही भेट घेऊ शकतं. भेट घेत असतील तर त्यांचं स्वागत आहे असं टोला चंद्रकांत पाटलांनी लगावला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

“शिवसेनेची परंपरागत सत्ता काढून घेण्यासाठी जे येतील त्यांना सोबत घेऊ”, प्रसाद लाड यांचे सुचक वक्तव्य

News Desk

मराठीला ‘अभिजात’ दर्जाच्या मागणीसाठी ४ हजार पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रपतींकडे रवाना

Aprna

सर्वोच्च न्यायालयाने ही तत्परता इत कैद्यांच्या बाबतीत का दाखवली नाही? प्रशांत भुषण यांचा सवाल

News Desk