HW News Marathi
महाराष्ट्र

अनिल परब, संजय राऊत यांचीही चौकशी करा, चंद्रकांत पाटलांची मागणी

पुणे | परमवीरसिंग यांच्या पत्रावरून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात चौकशी केली व त्यानुसार एफआयआर दाखल करून छापे मारले. त्याचप्रमाणे एका पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या आरोपांच्या संदर्भात परिवहनमंत्री अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी पुण्यात केली.शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यावर एका महिलेने केलेल्या आरोपांची राष्ट्रीय महिला आयोगाने तातडीने चौकशी करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्रावरून उच्च न्यायालयाने तत्कालीन गृहमंत्र्यांविरुद्ध गंभीर आरोपांच्या सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला. त्यानुसार सीबीआयने कारवाई सुरू केली आहे. त्याच प्रकारचे गंभीर आरोप सचिन वाझे या पोलीस अधिकाऱ्याने परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावर केले आहेत. अनिल परब यांनी मुंबई महापालिकेच्या पन्नास कंत्राटदारांकडून शंभर कोटी रुपये गोळा करण्याची सूचना दिली होती, असा आरोप वाझे या महाविकास आघाडी सरकारने निलंबन रद्द करून पुन्हा पोलीस सेवेत आणलेल्या अधिकाऱ्याने केला. त्यावर परब यांनी खुलासा केला असला तरी सीबीआय चौकशी झाल्यानंतरच त्यातील सत्य बाहेर येईल. वाझे याच्या पत्रात घोडावत नावाच्या एका व्यक्तीचा उल्लेख आहे. घोडावत याचीही सीबीआय चौकशी करावी.

“काहीजण सुपात आहेत तर काहीजण जात्यात आहेत. हे फार दिवस चालणार नाही,” असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले. त्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआय कारवाई चालू आहे, तरीही ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या कारवाईला भाजपाचे कारस्थान म्हटले आहे. मुश्रीफ यांचे हे विधान उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे.

ते म्हणाले की, परमवीरसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर त्या न्यायालयाने प्रकरण गंभीर आहे असे सांगत आधी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला. त्याच्या विरोधात अनिल देशमुख व महाराष्ट्र सरकारने केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. या सर्वांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा संबंध कोठे येतो ? त्यामुळे हसन मुश्रीफ यांनी भाजपावर केलेला आरोप हास्यास्पद आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

माळीण दुर्घटनेला 7 वर्ष पूर्ण! गावकऱ्यांना ‘या’ मदतींची अपेक्षा

News Desk

अनिल देशमुखांना १०० दिवस ED कस्टडी अन् जेलमध्ये रहावे लागेल- किरीट सोमय्या

News Desk

OBC Reservation : मध्य प्रदेशात दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

Aprna