HW News Marathi
देश / विदेश

खताच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान द्या, केंद्र सरकारकडे चंद्रकांत पाटील यांची मागणी

मुंबई | खत उत्पादक कंपन्यांनी गेल्या काही दिवसात खताच्या किंमतीत वाढ केली असून त्यामुळे पडणारा बोजा ध्यानात घेऊन शेतकऱ्यांना खताच्या खरेदीसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि केंद्रीय खते व रसायने मंत्री सदानंद गौडा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

चंद्रकांत पाटील यांनी या मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, गेले वर्षभर कोरोना महासाथ आणि अन्य नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. अशातच खत उत्पादक कंपन्यांनी खताची किंमत वाढविल्यास शेतकऱ्यांसाठी अधिकच नुकसानकारक ठरेल. मान्सून काही दिवसांवर आला असून शेतकऱ्यांनी खरीपाच्या पेरणीसाठी तयारी सुरू केली आहे. हे ध्यानात घेता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना खताच्या खरेदीसाठी लवकरात लवकर अनुदान घोषित करावे.

ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करत आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक प्रभावी निर्णय घेतले आहेत व योजना सुरू केल्या आहेत.

चंद्रकांत पाटील यांनी या संदर्भात भाजपाचे किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. राजकुमार चहर यांनाही पत्र पाठविले असून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी अनुदान जाहीर करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली आहे.

शरद पवारांचेही केंद्राला पत्र

संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम केंद्र सरकारने केलं

माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही या दरवाढीची दखल घेत केमीकल आणि फर्टीलायजर मंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली आहे. तसेच, या दरवाढीकडे आपण गांभीर्याने पाहून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी विनंतीही केली आहे. लॉकडाऊनमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम केंद्र सरकारने केलंय. केंद्राचा हा निर्णय अतिशय धक्कादायक असून तात्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा, असेही त्यांनी सूचवले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

अॅट्रॉसिटी कायद्या | आज दलित-आदिवासी संघटनांची ‘भारत बंद’ची हाक

News Desk

मला हंगामी अध्यक्षपदाच्या जबादारीतून मुक्त करा – सोनिया गांधी

News Desk

“कलम ३७० रद्द करुनही जम्मू-काश्मीरची समस्या सुटलेली नाही” – मोहन भागवत

News Desk