मुंबई | ओबीसी आरक्षणावरून भाजप पक्ष आक्रमक होताना दिसत आहे. अशावेळी राज्य निवडणूक आयोगाकडून महाराष्ट्रातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला आहे. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका, तसेच पालघर जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. त्यानंतर भाजप नेते आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसी समाजाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
शेवटी त्यांचा मनसुबा पूर्ण झाला
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका व्हाव्या अशा विचाराचा एक गट या सरकारमध्ये होता, शेवटी त्यांचा मनसुबा पूर्ण झाला. आज ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा सर्वात मोठा निर्णय झाला. त्यामुळे पुढच्या काळात सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील. हा मोठा घात राज्य सरकारनं ओबीसी समाजाबाबत केला आहे. ओबीसी समाज या सरकारला सोडणार नाही. भाजपनं ओबीसी उमेदवार देण्याचं जाहीर केलं आहे. पण महाविकास आघाडी सरकारचा खोटारडेपणा उघड झालाय. त्यामुळे ओबीसी समाज या सरकारचा बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराच बावनकुळे यांनी सरकारला दिला आहे.
जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी विरुद्ध ओबीसी
विजय वडेट्टीवार यांनी निवडणुकांबद्दल माध्यमांशी संवाद साधला आहे. ओबीसींच्या हक्काचं आरक्षण वगळून कुणालाही पुढे जायचं नाही. राज्यातील ओबीसी जागृत आहे. ओबीसींच्या जागेवर इतरांना उभं करणं सर्वच पक्षाला महागात पडणार आहे. त्यामुळे उद्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका लढवण्याची वेळ आली तर सर्वच पक्ष ओबीसींच्या आधीच्या आरक्षित जागेवर उमेदवार देणार आहेत. तसं सर्वच पक्षाने जाहीरही केलं आहे. आमच्या पक्षाचीही तीच भूमिका आहे. पुढील जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी विरुद्ध ओबीसी अशीच निवडणूक होईल. ओबीसी विरुद्ध खुला वर्ग अशी निवडणूक होणार नाही. सगळ्यांना त्या प्रक्रियेतून जावं लागेल, ते करावंच लागेल. त्यातच त्यांचं भलं आहे. कारण राज्यातील ओबीसी जागृत आहे, असं वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्री गरज पडल्यास आणखी बैठक घेतील
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होण्याची जी चर्चा होत आहे. ती केवळ पाच जिल्ह्यांपुरती मर्यादित आहे. पाच जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ज्या 87 जागा रिक्त झाल्या होत्या त्यावर निवडणूक आयोगाने पत्रं पाठवून सद्यस्थितीची माहिती मागवली आहे. मागच्यावेळीही अशी माहिती मागवली होती. त्यावेळी कोरोनामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. तेव्हा आयोग आणि कोर्टाला आम्ही तशी विनंती केली होती. आज जरी निवडणूक आयोगाने पत्रं पाठवलं असलं तरी निवडणूक प्रक्रियेला दोन महिन्यांचा कालवधी लागतो. सप्टेंबर अखेर कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची अपेक्षा आहे. ऑक्टोबरमध्येही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल असं तज्ज्ञांचं मत आहे. ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर जिल्हाधिकारी वस्तुनिष्ठ माहिती देतील. पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये हे सर्वांचं मत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दोन बैठका घेतल्या आहेत. मुख्यमंत्री गरज पडल्यास आणखी बैठक घेतील. त्यात सर्वंकष चर्चा करून निर्णय घेऊ, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
