मुंबई | परराज्यातील मजूर आणि कामगार यांना लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल झाल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी त्यांच्या त्यांच्या घरी जायला मिळते आहे. हे सर्व गरीब असून कोरोनामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे, याचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करून रेल्वेने त्यांच्याकडून तिकीट शुल्क आकारू नये अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला केली आहे. आज ( ७ मे) राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मंत्रालयातील सचिव , पोलीस अधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठकीत ते बोलत होते.
गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील अडकलेल्या मजूर, कामगार व श्रमिकांची पाठवणी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात सुरु झाली आहे. भिवंडी, नाशिकहून विशेष रेल्वे रवाना झाल्या आहेत. मंत्रालय नियंत्रण कक्षाद्वारे या सगळ्यावर देखरेख व समन्वय ठेवण्यात येत आहे. राज्यात अडकलेल्या मजुरांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड अशा राज्यातील मजूर मोठ्या संख्येने आहेत. सुमारे ५ लाख परप्रांतीय मजुरांची राज्य शासनाने त्यांना निवारा देऊन तसेच जेवणाखाण्याची साधारणत: ४० दिवस व्यवस्था केली तसेच जोपर्यंत सर्वजण आपापल्या ठिकाणी जात नाहीत तोपर्यंत ती व्यवस्था आजही सुरूच आहे.
हे मजूर रोजीरोटी कमावणारे व हातावर पोट असणारे आहेत. ते गरीब असून कोरोनामुळे हतबल झाले आहेत, अशा परिस्थितीत त्यांना रेल्वेचे तिकीट काढण्यासाठी पुरेसे पैसेही नसतील. काही ठिकाणी तर स्वयंसेवी संस्था, व संघटना यांनी तिकिटाचे कमी पडलेले पैसे भरून या मजुरांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे त्यांना जर तिकिटाचे पैसे माफ केले तर या काळात त्यांना आधार मिळेल असेही मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
सध्या या राज्यांतील कामगारांना त्यांच्या राज्यात पाठविण्यासाठी रेल्वेशी देखील चांगला समन्वय ठेवण्यात आला आहे. इतर राज्य सरकारांशी सुद्धा चांगला समन्वय ठेवावा तसेच त्यांची वैद्यकीय तपासणी व इतर कागदपत्रे यांची पूर्तता करून घेऊन त्यांना पाठवावे. यामध्ये कुठेही गोंधळ होऊ नये असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
निवारा केंद्रातील सार्व कामगारांची यादी अद्ययावत करावी तसेच आज ना उद्या मुंबई, ठाणे , पुणे येथून विशेष रेलेवे सोडण्याचा निर्णय झाल्यास या कामगारांच्या प्रवासाचे व्यवस्थित नियोजन जिल्हाधिकारी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यांतर्गत ठिकठिकाणी अडकलेल्या व्यक्ती व प्रवाशांचे गट यांना त्या त्या जिल्ह्यांत जाण्याची परवानगी ही सर्व बाबींचा विचार करून व लॉकडाऊन नियमाप्रमाणे करावी तसेच यात तक्रारी येऊ देऊ नयेत. अडकलेल्या व्यक्ती या नागरिक आहेत, परिस्थितीमुळे त्यांना थांबावे लागले आहे त्यादृष्टीने याकडे पाहावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
