मुंबई | आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस विभागात बदलीसाठी मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणाचा पारा चांगलाच चढला आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी तातडीने या विषयावरचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला आहे. यामध्ये त्यांनी रश्मी शुक्ला यांचे दावे, बदलीच्या प्रक्रिया आणि फोन टॅपिंग याबाबत अनेक गौप्यस्फोट केले आहेत. सीताराम कुंटे यांनी या अहवालात म्हटलं आहे, “विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ देऊन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप केले होते. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार हा वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्यात येत आहे.”
रश्मी शुक्ला यांनी ऑगस्ट २०२० महिन्यात एक अहवाल त्यावेळी डीजी पदावर असणाऱ्या सुबोध जैस्वाल यांना पाठवला होता. यामध्ये बदल्यांच्या रॅकेटबद्दल महत्त्वाचा उल्लेख होता. त्यावेळी सीताराम कुंटे हे अतिरिक्त मुख्य सचिव होते. रश्मी शुक्ला यांनी त्यावेळी पाठवलेल्या अहवालावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध आरोप केले आणि पोलीस दलात बदल्याचं रॅकेट कसं चालतं ते समोर आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र याबाबत कॅबिनेटच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर आता रश्मी शुक्ला यांच्याबाबतचा नवा अहवाल सीताराम कुंटे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे.
काय आहे अहवालात?
२ सप्टेंबर २०२० ते २८ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत रश्मी शुक्ला यांनी सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका पोहचवण्यासाठी शक्यता वर्तवून काही व्यक्तींच्या फोन टॅपिंगची परवानगी घेतली होती. ज्यामध्ये त्यांनी जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली आणि इंडियन टेलिग्राफ अॅक्टखाली परवानगी घेतली असल्याचे सकृत दर्शनी निदर्शनास आलं. वास्त इंडिया टेलिग्राम अॅक्टची तरतूद राष्ट्राची सुरक्षा व देशविघातक कृत्यं, सार्वभौमत्वाला धोका पोहचवणे, यावर प्रभावीपणे नजर ठेवा यावी आणि वेळीच असे षडयंत्र मोडता यावे यासाठी आहे.राजकीय मतभेद, व्यावसायिक तंटे, कौटुंबिक कलह अशा स्वरूपाच्या प्रसंगांमध्ये या तरतुदीचा आणि परवानीगाचा वापर कऱणं अभिप्रेत नाही, मात्र या प्रकरणात मूळ उद्देशापेक्षा वेगळ्या प्रयोजनासाठी संमतीचा वापर करण्यात आला आणि सरकारची दिशाभूल करण्यात आली. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे असं शासनाच्या निदर्शनास आलं आहे.
रश्मी शुक्ला यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं पाहिजे. असा आदेश देण्यात आला.ही बाब रश्मी शुक्ला यांना समजल्यानंतर त्यांनी माझी, मा. गृहमंत्री यांची आणि माननीय मुख्यमंत्री यांची भेट घेतली. झालेल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे त्यांच्या कौटुंबिक व्यथा विशेषतः त्यांच्या पतीचे कॅन्सरमुळे झालेले निधन व मुलं शिकत असल्याची बाब सांगितली. आपली चूक झाली असल्याचे त्यांनी कबूल केले. त्यांनी दिलेला अहवाल मागे घेण्याची परवानगी द्यावी अशीही विनंती केली. मात्र शासनाकडे सादर झालेला अहवाल परत देण्याचा कोणताही प्रघात नाही. त्यामुळे अहवाल मागे घेण्यात आला नाही. त्यांच्या पतीचे निधन झाले आणि मुलं शिकत होती ही बाब सहानुभूतीच्या दृष्टीने सरकारने पाहिले. त्यामुळे त्यावेळी रश्मी शुक्ला यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. दरम्यान या काळात त्यांची बदली केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर झाली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
