मुंबई | राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने रेस्टॉरंट आणि बारचालकांना मोठा दिलासा देत परवाना शुल्कात राज्य सरकारने ५० टक्क्यांची कपात केली आहे. मात्र आता यावरुन भाजपाच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. “मंदिराच्या आधी बार उघडले आणि आता दारु परवान्यांवर थेट ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे. हे सरकार दारुवाल्यांवर इतकं मेहरबान का आहे? की दारुवाले सरकारमधील काही मंत्र्यांवर मेहरबान आहेत का?, याचा शोध घेण्याची गरज वाटते,” अशा शब्दांमध्ये चित्रा वाघ यांनी ठाकरे सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. इतकचं नाही तर त्यांनी सर्वसामान्य जनता वीजबिलात सूट द्या म्हणत रस्त्यावर उतरली घरपट्टी पाणीपट्टी कशातचं सूट देण्यात आली नाही मात्र दारुवाल्यांना लगेच सूट देण्यात आली नाही असं म्हणत वाघ यांनी हे सरकार गोरगरीबाचं आहे की दारुवाल्याचं आहे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
“मंदिराच्या आधी बार उघडले. आता दारु परवान्यांवर थेट ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय तर मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. करोनामुळे हॉटेल व्यावसायिक, छोटे-मोठे व्यापारी सर्वच त्रस्त झालेले आहेत. सरकारकडे वारंवार मागण्या करुनही त्यांना काही मिळत नाहीय. मग हे सरकार दारुवाल्यांवर मेहरबान का? की दारुवाले सरकारमधील काही मंत्र्यांवर मेहरबान आहेत?, याचा शोध घेण्याची गरज वाटते. सर्वसामान्य नागरिक हा रस्त्यावर उतरला. वीजबिलामध्ये सवलत द्या अशी मागणी केली. सरकारने सवलत दिली नाही. घरपट्टी असेल पाणीपट्टी असेल कशामध्येच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला नाही. हे सरकार गोरगरिबांच आहे की दारुवाल्यांचं?, दारुवाल्यांची सेवा हाच महाविकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम आहे का?”, अशी टीका चित्रा वाघ यांनी ट्विटरवरुन केली आहे.
सर्वसामान्य जनता वीजबिलात सुट द्या म्हणत रस्त्यावर उतरली घरपट्टी पाणीपट्टी कशातचं सुट नाही
लहानमोठ्या व्यापार्यांनी वांरवांर मागणी करून काही मिळत नाही
मात्र
दारू परवान्यांवर थेट ५०% सुट सरकारने दिली दारूवाल्यांची सेवा हाचं महाविकास आघाडी सरकारचा कॉमन मिनीमम प्रोग्रॅम आहे का….. pic.twitter.com/YApeCIsDPg— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) December 24, 2020
काय आहे सरकारचा निर्णय?
राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील रेस्टॉरंट आणि बार चालकांच्या परवाना शुल्कात राज्य सरकारने ५० टक्क्यांची कपात केली आहे. करोना आणि लॉकडाउनच्या काळात इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच मद्य उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. करोना काळात लॉकडाउन असताना राज्यातील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकानंही बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे या बंद असलेल्या दुकानांच्या परवाना शुल्कात सूट देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्यांनी आधीच परवाना शुल्काची रक्कम भरली आहे त्यांना ती पुढील आर्थिक वर्षात दिली जाईल असंही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
