मुंबई, राज्यात प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रमाच्या अंतर्गत विविध कार्यक्रम सुरू आहेत. त्यात मोठया प्रमाणात गैरकारभार आणि पायाभूत चाचण्यांच्या नावाखाली गैरप्रकार सुरू असून त्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी जेष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यासाठी कुलकर्णी यांनी एक पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. शिक्षण विभागासोबत सतत पाठपुरावा करून निराश झालेल्या खूप अपेक्षेने तुम्हाला पत्र लिहितो आहोत. आपण या लक्ष घालावे ही विनंती त्यांनी त्यात केली आहे.
कुलकर्णी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपाच्या जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष म्हणून तुम्ही महाराष्ट्रातील शिक्षण सुधारणा बाबत माझा तज्ञ म्हणून दृष्टिकोन अतिशय सन्मानाने समजून घेतला होता. पण सरकार म्हणून सत्तेत आल्यावर तुमच्या सरकारच्या शिक्षण मंत्र्यांना,शिक्षण विभागाला सतत पत्र लिहून काहीच उपयोग होत नाही, म्हणून तुम्हाला राज्याचे प्रमुख म्हणून पत्र लिहीत आहे.मागील वर्षी याच आशयाचे पत्र तुम्हाला पाठविले होते पण उपयोग झाला नसल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा सरकारचा कार्यक्रम यशस्वी ठरत असल्याचे दिसत असले तरी त्यात ज्या काही शाळा प्रगत झाल्या तरी उरलेल्या शाळा त्या दर्जाच्या नाहीत. अनेकशाळेत अजूनही गुणवत्तेची स्थिती भयावह आहे. प्रगत झालेल्या शाळांची चर्चा इतक्‍या मोठ्या आवाजात केली जाते की त्याखाली या शाळा झाकल्या जातात आणि जणू सगळ्याच शाळा बदलल्या असा आभास निर्माण केला जातो आहे. वास्तविक माध्यमिक शाळा व आश्रमशाळातील स्थिती अजूनही गंभीर आहे. तेव्हा वस्तुस्थिती कळण्यासाठी पायाभूत चाचणी आणि त्यातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आपण तातडीने यात लक्ष घालून हा फार्स थांबवावा आणि मुले शिकत आहेत की नाही याची तटस्थपणे पडताळणी करावी. या चाचण्या बोर्डाच्या धर्तीवर घेतल्या जाव्यात. म्हणून या चाचण्या गंभीर रीतीने व्हायला हव्यात अशी मागणीही कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
दरम्यान, शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनीही यापूर्वी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या नावाखाली सुरू असलेल्या पायाभूत चाचण्यांच्या पेपर घोटाळ्यातील गैरकाराभाराची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यात पेपर छपाईपासून ते परीक्षांच्या आयोजनापर्यंत कोट्यवधी रूपयांचा घोटाळा होत असून त्यासाठी शिक्षण सचिवांना तातडीने हटविण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
