मुंबई । राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील पत्र युद्धाने चर्चांना उधाण आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेल्या पत्रावर आक्षेप घेत राज्यपाल कोश्यारी यांनीही त्यावर खरमरीत प्रत्युत्तर दिलं आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षपदावरून सुरु झालेला हा वाद आता चिघळताना दिसत आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आता विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही उडी घेत मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेतूनही या प्रकरणी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया आली आहे.
राज्यपालांच्या पत्रानंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. विधीमंडळाच्या अधिकाराबाबत राज्यपालांनी काहीही म्हटलं नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातून राज्यपालांना धमकीचा सूर जाणं, वेळेचा अल्टिमेटम देणं हे लांच्छनास्पद आहे. तसेच लोकशाहीला काळीमा फासणारी ही बाब आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी त्यांची नाराजी व्यक्त करणं हे स्वाभाविकच, असं प्रवीण दरेकरांनी म्हटलं आहे.
लोकशाहीत संविधानाने आपल्याला अनेक व्यासपीठं दिली आहेत. त्यानुसार त्या त्या ठिकाणी आपण अधिकार बजावत असतो. राज्य चालवत असताना पक्षाचे प्रमुख म्हणून नाही तर राज्याचे प्रमुख म्हणून काम करावं लागतं. निवडणुकीच्या मैदानातील गोष्ट वेगळी असते. पण, राज्याचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी असल्यामुळे संयम बाळगला पाहिजे. राज्यपाल हे अपरिपक्व नाही. ते एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना संसदीय कामकाज आणि राज्य सरकारची कार्यप्रणालीही माहीत आहे. त्यामुळे राज्यपालांचा काही तरी गैरसमज झाला असावा असं म्हणणं हास्यास्पद आहे, असंही दरेकरांनी सांगितलं.
शिवसेनेची प्रतिक्रिया
दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील पत्र युद्धावर शिवसेनेतूनही प्रतिक्रिया आली आहे. शिवसेना नेते व राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करत राज्यपालांच्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली आहे. देसाई म्हणाले, जसं राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे, तसंच राजभवनाकडून अपेक्षित असलेलं सहकार्य मिळत नसल्याने राज्य सरकारसुद्धा नाराज आहे.
“भाजपच्या अनेक मागण्यांचा पाठपुरावा राजभवन करतं”
राज्यापालांनी राज्य घटनेप्रमाणं निर्णय घेतले पाहिजेत, असं आम्हाला अपेक्षित आहे. विधानपरिषदेच्या 12 जागांच्या बाबत राज्यपालांना भेटलो, पत्र दिली गेली. मात्र, त्यांनी निर्णय घेतला नाही. परंतु, भाजपच्या अनेक मागण्यांचा पाठपुरावा राजभवन करतं, अशी टीका सुभाष देसाईंनी केली आहे. तसेच राज्यघटनेने स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की सरकार सल्ला देईल त्याप्रमाणे राज्यपालांनी निर्णय घेतला पाहिजे. विधिमंडळ सर्वोच्च आहे. त्यात न्याय प्रक्रियाही हस्तक्षेप करत नाही, याकडेही सुभाष देसाई यांनी लक्ष वेधलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
