नागपूर | नागपूर जिल्ह्याकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ७५० कोटीचा निधी मंजूर करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. नागपूर शहराचा उपराजधानीचा दर्जा लक्षात घेऊन या जिल्ह्याला भरीव निधी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत याबद्दलचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज (२० जानेवारी) विभागस्तरीय बैठकीत केले.
जिल्हा वार्षिक योजना ( डीपीसी ) अंतर्गत सन २०२२-२३ अंतर्गत नागपूर विभागस्तरीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विभागातील सहाही जिल्ह्यांच्या वार्षिक प्रारूप आराखड्यावर यामध्ये चर्चा झाली. विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा यांनी विभाग स्तरावरील बैठकांची सुरुवात नागपूर जिल्ह्याच्या आढाव्याने सुरू केली. जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी जिल्हा प्रशासनामार्फत २०२२-२३ चा आराखडा सादर केला. या बैठकीला पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार हे मुंबई,मंत्रालयातून सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हा परिषद अध्यक्ष रश्मी बर्वे, आमदार अॅड आशिष जयस्वाल,चंद्रशेखर बावनकुळे, मोहन मते,कृष्णा खोपडे, टेकचंद सावरकर, समीर मेघे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड व सर्व विभाग प्रमुख तसेच वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
नागपूर जिल्ह्याला सन २०२१-२२ मध्ये ५०० कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. डिसेंबर अखेरपर्यंत २३० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला जिल्हा नियोजन समितीने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.जवळपास २०० कोटींचा निधी संबधित अंमलबजावणी यंत्रणेला वितरित करण्यात आला आहे. यामध्ये डिसेंबर २१ पर्यंत ९६.०५ कोटी विविध यंत्रणांकडून खर्च झाले आहेत. या वर्षी आलेल्या जिल्हा परिषद व विधानपरिषद आचारसंहितेमुळे डिसेंबरपर्यंत खर्चाची रक्कम कमी असून मार्च अखेरपर्यंत संपूर्ण निधी खर्च होईल, असे प्रशासनातर्फे आजच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. राज्य शासनाने या वर्षामध्ये कोविडसाठी ९२.३५ कोटी रूपये दिले होते. अजित पवार यांनी हा निधी तातडीने खर्च करण्यात यावा, असे यावेळी निर्देशित केले.
पुढील वर्षीसाठी अर्थात सन २०२२-२३ यासाठी शासनाने विहित केलेली वित्तीय मर्यादा २८७.५२ कोटी आहे. मात्र जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध यंत्रणांनी सादर केलेले प्रस्ताव अतिरिक्त आहे हे प्रस्ताव तपासून जिल्हा नियोजन विभागाने शासनाकडे सादर केले आहे.त्यामुळे नागपूर जिल्हा प्रशासनाने शासनाने निर्धारित केलेल्या २८७.५२ कोटी वित्तीय मर्यादेमध्ये विविध विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कामकाजाला लक्षात घेता ४६२.४८ कोटी अतिरिक्त दयावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे वित्तीय मर्यादा व प्रस्तावित कामकाज अशी एकूण ७५० कोटींची मागणी जिल्हा मार्फत करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ५०० कोटींची तरतूद होती.
जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी आजच्या बैठकीत जिल्ह्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी अधिक निधी मिळावा अशी मागणी केली. जिल्ह्यातील लघु सिंचन, कोल्हापुरी बंधारे पर्यटन विकास, वन विकास क्षेत्रातील विविध कामासाठी अतिरिक्त निधीची प्रामुख्याने मागणी केली. याशिवाय कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी १५०.०७ कोटीची मागणी केली.
पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी तिसरी लाट लक्षात घेता एम्स हॉस्पिटलसाठी तात्कालिक उपाय योजना म्हणून ३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, उपराजधानीच्या शहरांमध्ये जिल्हा प्रशासनाची अद्ययावत इमारत उभी व्हावी यासाठी २५० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद, करण्यात यावी, अशी मागणी केली. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री सुनील केदार यांनी विविध बचत गटांसाठी विक्रीचे प्रशस्त असे दालन उभारण्याबाबत वित्तमंत्र्यांनी यापूर्वी आश्वासन दिले होते. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी केली.
यावेळी खासदार डॉ.अनिल महात्मे,आमदार आशिष जयस्वाल, कृष्णा खोपडे , मोहन मते , चंद्रशेखर बावनकुळे, समीर मेघे, टेकचंद सावरकर यांनीही जिल्हयातील विविध विषयांची मांडणी केली. बैठकीचा समारोप करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर शहर व जिल्हा उपराजधानीचे ठिकाण असल्यामुळे लोकसंख्येच्या घनतेनुसार निधी वाटपाचे जे सूत्र आहे, त्याच्या बाहेर जाऊन नागपूरचा विशेष दर्जा लक्षात घेता मदत करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे सांगितले. यावर्षी नागपूर येथे अधिवेशन झाले नाही.त्यामुळे खर्चात कपात झाली आहे. हा खर्च जिल्ह्याच्या व विदर्भाच्या विकासातून उमटावा अशी मागणी पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. याकडे देखील आपले लक्ष असल्याचे सांगितले. गेल्या वर्षीचा निधी तातडीने पूर्ण खर्च करण्यात यावा. नागपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या अद्ययावत प्रशासकीय भवनाला वेगळा निधी देण्याचा आपला प्रयत्न असणार आहे. तथापि,आजच्या बैठकीमध्ये या ठिकाणी नागपूर जिल्ह्याला किती निधी देणार हे जाहीर न करता मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर जिल्ह्यासाठीच्या निधीची निश्‍चिती होईल. त्यावेळी लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागण्यांवरही चर्चा होईल, असे त्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
