मुंबई। राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश परत पाठवला आहे. त्यावरून राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ओबीसींचं आरक्षण घालवण्याचं भाजपचं हे प्लानिंग आहे. ओबीसींनी खड्ड्यात घालण्याचा कटकारस्थानाच सल्लागारांचा हा प्रयत्न असावा त्यातून हा अध्यादेश परत पाठवला असावा असा माझा स्पष्ट आरोप आहे, असं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.
हा ओबीसींवरचा मोठा अन्याय आहे
विजय वडेट्टीवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. भाजपची ही एकूण भूमिका जी आहे ती ओबीसींचं रिझर्व्हेशन डावलण्यासाठी केलेल्या कटकारस्थानाचा भाग आहे. ओबीसींनी खड्ड्यात घालण्याचा कटकारस्थानाच सल्लागारांचा हा प्रयत्न असावा त्यातून हा अध्यादेश परत पाठवला असावा असा माझा स्पष्ट आरोप आहे, असं सांगतानाच विरोधी पक्षाला विचारात घेऊन आणि त्यांनी दिलेल्या सूचना घेऊन अध्यादेश काढला आहे. अध्यादेश काढताना केवळ सरकारची भूमिका नव्हती तर सर्वसमावेशक भूमिका होती. हाच एक पर्याय होता. त्याशिवाय दुसरा पर्याय राज्यासमोर नव्हता. त्यातही खोडा घालण्याचं काम होत असेल तर हा ओबीसींवरचा मोठा अन्याय आहे. उद्या जर त्यासाठी ओबीसी रस्त्यावर उतरला तर त्याला भाजप जबाबदार राहील, असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी दिला.
चंद्रकांत पाटलांनी काही उपकार केले नाहीत?
आम्ही ओबीसींच्या जागेवर ओबीसी उमेदवार देणार असल्याचं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं होतं. त्यालाही वडेट्टीवार यांनी उत्तर दिलं आहे. आरक्षण देणं आणि उमेदवार देणं यात फरक आहे. पुढच्यावेळी झिरो टक्के आरक्षण असल्यावर चंद्रकांत पाटील 100 टक्के उमेदवार देणार आहेत का? आज ओबीसीचे उमेदवार का दिले? कारण जागाच ओबीसींच्या होत्या. चंद्रकांत पाटलांनी काही उपकार केले नाहीत? काहीही बोलत आहेत. त्या काही दुसऱ्यांच्या जागा होत्या म्हणून ओबीसींना दिल्या आहेत. ओबीसींच्या जागा सर्वच पक्ष ओबीसींना देत आहेत. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीही देत आहे. तसेच पाटलांच्या पक्षांनीही दिले आहेत, असं त्यांनी सांगितलं.
2019पर्यंत भाजप का झोपले होते?
जनगणनेचा डाटा केंद्राकडे आहे. तो डाटा केंद्राने राज्याला द्यावा, तशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला द्यावे, एवढी विनंती करणारी आमची याचिका आहे. आता हा विषय मांडू उद्या. उद्या वकिलासोबत चर्चा करू. 2011मध्ये जनगणना झाली. त्यानंतर 2015मध्ये जातनिहाय जनगणना झाली. तो डेटा आम्हाला द्यावा. फडणवीसांच्या काळात इम्पिरिकल डेटा का जमा केला नाही. 2019पर्यंत भाजप का झोपले होते? कोविडमुळे आम्ही इम्पिरिकल डेटा गोळा करू शकलो नाही. दारादारात जाऊन डेटा गोळा करणं अशक्य आहे. आता निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळेच आम्ही अध्यादेश काढला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
