मुंबई | राज्यातील कोरोना चाचण्यांसंदर्भात राज्य सरकारने आता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज (१३ जून) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. “राज्यातील प्रायव्हेट टेस्टिंग लॅब्समध्ये आता कोरोना चाचण्यांचा जास्तीत जास्त दर २,२०० रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे”, असे आता आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या रुग्णाच्या घरी जाऊन स्वॅब टेस्ट करायची असेल तर त्यासाठी २,८०० इतका दर निश्चित करण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून गठीत करण्यात आलेल्या ४ सदस्यीय समितीने सरकारकडे अहवाल सादर केल्यानंतर आता राज्यातील कोरोना चाचण्यांचा हा दर निश्चित करण्यात आल्याचे, आरोग्यमंत्रयंनी सांगितले आहे.
राज्यातील खासगी प्रयोगशाळांमध्ये केल्या जाणाऱ्या कोरोना चाचण्यांसाठी आता जास्तीत जास्त २२०० रुपये इतका दर आकारला जाणार आहे. सामान्यांना दिलासा देणारा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून रुग्णाच्या घरी जाऊन स्वॅब घेतल्यास त्यासाठी २८०० रुपये इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे.
— Rajesh Tope (@rajeshtope11) June 13, 2020
“संपूर्ण देशात आता केवळ महाराष्ट्रातच कोरोना चाचणीसाठी इतके कमी दर आकारले जाणार आहेत. खरंतर, या आधीपर्यंत राज्यात प्राव्हेट लॅब्समध्ये कोरोना चाचणीचे दर ४,५०० रुपये इतके होते. तर एखाद्या रुग्णाची घरी जाऊन स्वॅब टेस्ट केल्यास त्याचा दर ५, २०० रुपये इतका आकारला जात होता. मात्र, आरोग्य विभागाने गठीत केलेल्या समितीने अभ्यास करून एक अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला. त्यामुळे, आता राज्यातील प्रायव्हेट लॅब्समध्ये कोरोना चाचणीसाठी जास्तीत जास्त २,२०० रुपये तर घरी जाऊन स्वॅब टेस्ट केल्यास जास्तीत जास्त २,८०० रुपये आकारले जातील. सर्वसामान्यांना निश्चितच यामुळे दिलासा मिळेल”, असे समाधान राजेश टोपेंनी व्यक्त केले आहे.
कोरोनाचा वाढत जाणारा प्रादुर्भाव लक्षात घेता कोरोनाची चाचणी सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडेल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यकच होते. त्यामुळे, आरोग्य विभागाच्या समितीने सादर केलेला हा अहवाल आणि हा निर्णय दिलासादायक मानला जात आहे. राज्य आरोग्य हमी सेवा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून ४ सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. कोरोना चाचणीचे दर निश्चित करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली होती. साधारणतः आठवड्याभराच्या कालावधीनंतर या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
