मुंबई | ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतस्तरावर जोखीम पत्करून काम करणारे सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती यांना मिळणाऱ्या नियमित वेतन, मानधनाव्यतिरिक्त १ हजार रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे. याशिवाय केंद्र शासनाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी काढलेल्या ५० लाख रुपयांच्या विम्याच्या धरतीवर या कर्मचाऱ्यांचा ९० दिवसासाठी २५ लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यासही मान्यता देण्यात आल्याची माहिती देखील हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना कार्यवाहीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हसन मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामीण पातळीवर या कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी आवश्यक ते निर्देश दिले आहेत. त्यानुषंगाने ग्रामपंचायत स्तरावर सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती यांच्यामार्फत लोकांमध्ये जनजागृती, स्वच्छता मोहीम राबविणे, आरोग्याची काळजी घेणे, आवश्यकतेनुसार सर्वेक्षण करणे इत्यादी कामे अहोरात्र मेहनत घेऊन जीवाची पर्वा न करता करण्यात येत आहेत. हे कर्मचारी आपल्या जीवाची जोखीम पत्करून ही कामे करीत असल्याने त्यांना मिळणाऱ्या नियमित वेतन, मानधनाव्यतिरिक्त त्यांना १ हजार रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्राने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ३० मार्च २०२० रोजीच्या पत्रान्वये, या विषाणुच्या विरोधात लढा देणाऱ्या सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत न्यू इंडिया ॲश्युअरन्स कंपनीमार्फत ९० दिवसांसाठी ५० लाख रुपयांचा विमा उतरविला आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामपंचायतीअंतर्गत ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती या कर्मचाऱ्यांचा ९० दिवसासाठी २५ लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा खर्च १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भागविण्याबाबत सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून ही माहिती देण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
