मुंबई | इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. विधान परिषदेत ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर नियम २८९ अन्वये चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते.
सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असून निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत. यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी करून राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ओबीसी समाजासारखा मोठा वर्ग निवडणुकीपासून वंचित रहावा, असे कुठल्यावर ही राज्य सरकारला वाटणार नाही, असेही अजित पवार हे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणतेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, याबद्ददल राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी एकमत आहे, असे ते म्हटले.
शेजारील राज्यांच्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा विचार केला. तर जेवढे सरकारला देणे शक्य होते, तेवढे देण्याचा प्रयत्न राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चा करून घेतला आहे. एसटीटे राज्य शासनात विलीनिकरण करण्याची मागणी ही कोणत्याही राज्यकर्त्यांना परवडणारी आहे, एसटी कर्मचाऱ्यांनी टोकाची भूमिका घेऊ नका, संप मागे घ्या आणि कामावर रुजू व्हा, असे आवाहन केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
