HW News Marathi
देश / विदेश

मनमोहन सिंग यांच्या काळापासून फोन टॅपिंग सुरु, फडणवीसांचा दावा

 

मुंबई | फोन टॅपिंगचा मुद्दा संसदीय अधिवेशनात गाजत आहे. विरोधक या मुद्यांवरून गोंधळ घालत असून, पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना जाब विचारात आहेत. केंद्र सरकारने फोन टॅप केलेत असं आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आता काही मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. केंद्र सरकारने कुणाचेही फोन टॅप केले नाहीत. विरोधकांचे आरोप दिशाभूल करणारे आहेत, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच फोन टॅपिंग मोदींच्या नव्हे तर मनमोहन सिंग यांच्याच काळात झाल्याचा दावाही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

मनमोहन सिंग सरकार वर आरोप

पेगसास स्पायवेअरद्वारे अनेक नेत्यांचे आणि पत्रकारांचे फोन टॅप केल्याची चर्चा सध्या सगळीकडे सुरु आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण मनमोहन सिंग यांच्या काळापासून चालू आहे असं मत व्यक्त केलं आहे. काँग्रेसच्या काळात आणि विविध राज्यांमध्ये विविध सरकारांच्या काळात फोन टॅप कसे केले गेले. भारतीय संसदेच अधिवेशन डिरेल करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाकडून होतोय. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून सर्व जातीधर्माच्या लोकांना मोदींनी संधी दिली. त्यामुळे अधिवेशन डिरेल करण्याच्या उद्देशान अधिवेशनाच कामकाज डिस्टर्ब केल जात आहे, असं सांगतानाच पॅगसेसच्या बातमीला कोणताही आधार नाही. भारत सरकारची कोणतीही एजन्सी अश्या कोणत्याही पद्धतीची हॅकींग करत नाही, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.

काय आहे ‘पेगॅसस’ ?

जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटसअ‍ॅप या समाजमाध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- ‘एनएसओ’ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

श्रीनगरच्या रुग्णालयातून दहशतवादी फरार

News Desk

माहिती अधिकारातील बदल म्हणजे जनतेचा विश्वासघात !

News Desk

अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार !

News Desk