पुणे | कोरेगाव-भीमा आणि एल्गार परिषद यांचा एकमेकांशी संबंध असल्याचा जोडला जात आहे. कोरेगाव-भीमा हे प्रकरण एनआयएकडे सोपविण्यात आले आहे. यामुळे राज्यासह देशभरात केंद्र सरकारवर टीका होता आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय हे प्रकरण एनआयकडे सोपविल्यामुळे मोदी सरकारवर टीका केली जात आहे. कोरेगाव-भीमामध्ये घडलेली दंगलही एल्गार परिषदेत झालेल्या भडकाऊ भाषणामुळे झाल्याचा आरोप केलेले आहे. मात्र, वास्तविक पाहता ३१ डिसेंबर २०१७ पुण्यातील शनिवार वाड्यात एल्गार परिषदे आयोजित केली होती. या एल्गार परिषदेत नेमके काय घडले या पार्श्वभूमीवर एच. डब्ल्यू. मराठीने न्यायमुर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील यांच्याशी खासबातचीत केली.
३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यातील शनिवार वाड्यात जी एल्गार परिषदे झाल त्या नेमके काय झाले?, त्या दिवशी काय घडले होते ?
उत्तर– त्या दिवशी काही घडले नाही परंतु ती परिषद मी (न्यायमुर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील) आणि न्याचयमुर्ती सामतांनी मोठा विचारपूर्व महिना दोन महिन्याची प्लॅनिक करून घेतली होती. ते घेण्यामागचे कारण म्हणजे त्या घटनेला शौर्यदिनाला २०० वर्षपूर्ण होतात. देशभरातील युवा हे एल्गार परिषदेला येतात. त्यांना आधल्यादिवशी रात्री शनिवार वाड्यावर सभा घेऊन त्यांना देशाचे वास्तव तुम्ही कुठे चालाय ? हे समजून सांगण्यासाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. एल्गार परिषद होऊ नये म्हणून संघाच्या लोकांनी कथाकथील लोकांनी याला विरोध केला. परंतु, त्यांच्या विरोधाला न जुमानता आम्ही ती परिषद घेतली. त्याच वेळी वडूजला जेथे संभाजी महाराजांची समाधी आहे. ती समाधी महार वाड्यात आहे. ती आख्यायिका मोठी आहे. त्या आपण आता जात नाही. त्यांच्या शेजारी गोविंद महाराजांची समाधी होती. त्यांनी संभाजी महाराजांचे तुकडे शिवले आणि त्यांची अंतयात्रा काढल्यामुळे त्यांची समाधी तेथे आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्ष शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संभाजी भिडे आणि हिंदु एकता आघाडीचे मिलिंद एकबोटे येथे जावून हे दोघे स्थानिकांना हुसकवायचे की, महाराजांची समाधी महारवाड्यात कशी आणि यांच्या गोविंद महाराजांची समाधी कशी ?, अशा प्रकारे त्यांचे ब्रेन वॉशिंग झाले. अशा बिंदूला ते आले की, दुसऱ्या दिवशी भीमा कोरेगाव होण्याच्याआधी दोन दिवस भिंडेंची सभा होती ती रद्द झाली. पण त्यांचे हॅडबिल माझ्याकडे आहे. आणि एकबोटेंनी सरळ पत्रकार परिषदा घेतल्या, यांना तुम्ही पाणी सुद्धा देता कामा नये, सगळे हॉटेले बंद ठेवा. सगळे त्याप्रमाणे बंद होते. आणि वडूजवरून त्याच गावच्या ( मिलिंद एकबोटे यांच्या हिंदु एकता आघाडी)संघटनेचे वाजत गाजत येथे आले. एल्गार परिषदेचा आणि भीमा-कोरेगावचा काही संबंध नाही. अशा प्रकारचे एटीएस प्रमुख रविंद्र कदम यांनी तपासानंतर स्टेटमेट केले होते. परंतु एल्गार परिषद न्यायमुर्ती सामंत आणि मी घेतली. न्यायमुर्ती सामंत आणि कृष्णा आय्यर यांनी २००२च्या गुजरात दंगलची चौकशी केली. त्यात जे निष्पण झाले ते आयोगाला रिपोर्टला यात मोदी यांनी लोकांचे नाहक बळी घेतली आहे. मोदी-शहा त्याच्या सहकार्यांनी त्यांना कुठल्याही संविधानीक पदावर कधी कोणी पसवू नये, अशा प्रकारची दोन रेकमेंड्रेशन त्यांची होती. ते खदखद केंद्र सरकारच्या मनात असली पाहिजे. त्यामुळे मोदीला दुसरा विषय मिळाला नाही. अमित शहा तडीपार होऊन तुरुंगात जावे लागले. या सर्व घटनांचा संबंध मी लावतोय. त्यामुळे एल्गार परिषदेला बदनाम करण्यासाठी आमचा ज्यांच्याशी परिचय नाही अशा माववद्यांशी लावला. एल्गार परिषद ही मोदींच्या खुनासाठी ही परिषद होती अशा प्रकराची वक्तव्य केली. वास्तविक ते जे नक्षलवादी आहेत. आमचा त्यांचा संबंध नाही. फक्त एक किशोर ढवळे तो आमच्या ऑरगनायझेशन कमिटीमध्ये होता. ज्याला मी तो तुरुंगात असताना नागपूरला भेटत होतो. आणि साईबाबा होते, या दोघांनाही मी भेटत होतो. आणि त्यांची केस गडलींन नावच्या वकिलांनी लढविली. त्याला खंडपीठाने आणि उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे मारून त्यावेळेस काँग्रेसचे राज्य होते. तुम्ही तरुणांचे आयुष्य बरबाद करताय. आणि त्याला निर्दोष सोडण्यात आले होते. त्यांचा आमचा परिचय असल्यामुळे आम्ही त्याला आमच्या एल्गार परिषदेच्या संयोजनामध्ये घतले होते. आमचा ऐवढाच संबंध नक्षलवादी म्हणून त्याला निर्दोष ठरविले होते.
पणा आता असे म्हटले जाते की जी घटना होती, त्यानंतर आता भाजपचे सरकार होते त्यांनी पूर्णपणे जे कोणी त्या दिवशी आले होते. ज्यांनी भडकाऊ भाषणे केली त्या सगळ्यांना अर्बन नक्सल आणि त्यातले बरेच जणे अटकेत आहेत. कितेक जणांना अजूनही जामीन नाही मिळाला. शरद पवार यांनी देखील पत्रकार परिषदेत म्हटले की, त्यासाठी एसआयटीची कमिटी आहे, ती नेमणूक केली जावी मात्र आता त्यांची तपास यंत्रणा ती आता एनआयकडे देण्यात आली आहे. आणि काल पुण्यात पथक सुद्धा आले होते. नेमका यासगळ्यामागे नेमका हा प्रकार काय आहे?, राज्याकडून सरळ केंद्राकडे
उत्तर – अशा पार्श्वभूमीवर एल्गार परिषदेने काय घोषणा केली. मुलांना शपथ काय दिली. की, आम्ही धर्मांध शक्तींना मतदान करणार नाही. त्यावेळी आम्ही ती १८१८ सालीची पेशवाई काढली होती. आता आम्ही नवी पेशवाई काढणार आहे. आणि मग त्याप्रमाणे गाणीबिनी होती. पेटवू मशाली वैगेरे, पेटवायला निघाले असे नाही. या गाण्यांना राष्ट्रपती पदके मिळाली आहेत, अशी गाणी होती, अशाप्रकारची गाणी गायली. कोणाचेही भाषण भडकाऊ नाही. यासंदर्भात कोणावरीह केस झाली नाही. भडकाऊ भाषषे नाही. तिकडे कोरेगाव-भीमा काय झाले दुसऱ्या दिवशी कोरेगाव भीमाच्या घराघरावर दगड्याचे ढिंग होते. कोरेगाव भीमाचे वातावरण बिघडविण्यासाठी एकबोटे वडूजवरून जथा घेऊन येते आला होता. आणि यासगळ्याला आलेल्या लोकांच्या गाड्या त्यांच्यावर दगडे जाळली. त्या मारामारी झाल्या, दंगल पेटली. आमचे म्हणे आहे की ती दंगल पूर्वनियोजित होती. जेव्हा भिंडे आणि एकबोटेंचा वावर त्या परिसरत होता. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस राज्याचे गृहमंत्री होते. त्यांचे गृप्तचर यंत्रा काय झोपले होते का?, आणि मग गृप्तचर यंत्रणेला माहिती नसेल ?, तर ते सरकारचे अपयश आहे. गुप्तचर यंत्रणेला माहिती असेल तर ते गृहमंत्र्यांना माहिती होते. त्यामुळे ते गृहमंत्र्यांनी काळजी घ्याला पाहिजे होती. गृहमंत्र्यांना सुद्धा ती दंगल व्हावी. असच त्यांचे नियोजन होते. फडणवीस सरकार पुरस्कृत दंगल झाली, असे आमचे म्हणे आहे.आणि त्यांच्या नंतर आता जे एनआयकेड नेहण्याचे चालेल. तपास कोणी केला ?, तपास सगळा त्यांनी केला, सगळे त्यांचे पोलीस ऑफिसर होते. आमचे म्हणे होते. आमच्या एल्गार परिषदेसंबंधीचा जो तपास आहे. शंभर टक्के खोटा आहे. तो खोटा आहे ठिक आहे. तुमचा तपास झालाय, चारशीर्ट तुम्ही दाखल केली. तुम्हीच तपास केलाय, एनआयकडे कशाला नेहता. मुद्दाच नाही राहिला. दुसऱ्याकुठल्या एजेंसीने तपास केला असता तर एनआयकडे नेण्यास हरकत नव्हती. त्यामुळे एनआयकडे नेहने फक्त आमचे जे न्यायमूर्ती सामंत म्हणतो या परिषदेच्या संबंधित नक्षलवाद्याला जोडण्याचा संबंध प्रयत्न आहेत. शंभर टक्के खोटा आहे. त्यासाठी तयार केलेले पुरावे शंभर टक्के खोटे आहे. मग अशा परिस्थितीत तुमच्या सरकारने केलेल तपास तुम्ही पुन्हा एनआयमध्ये नेहून काय करणार, चारशीर्ट दाखल झाली आहे. याचा अर्थ ऐवढाच आहे. आम्ही म्हणतो ते खरे आहे. तुमचा शंभर टक्के पुरावा खोटा आहे. तो झाकण्यासाठी तुम्हाला वेळकाढू केस वर घेऊ गेलेला आहात. या केसमध्ये काही निष्पण होणार नाही. किंबहुना यातला. तपशील आता सांगत नाही. त्यांच्या घरातूक कॅम्प्युटर जप्त केले. यानंतर ते टॅपरकरून त्या काही मेटेरीअल घातले, असा एक्सपर्टचा रिपोर्ट आहे.
पण सर आता अशी पण मागणी होते. त्यावेळी गृहमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तर त्यांची पण चौकशी केली जावी, अशी एक तक्रार आज एनआयकडे दाखल करण्यात आली, कारण त्यांची वक्तव्य वेगवेगळी आहे.
उत्तर – खर म्हणजे तू जर राणा आयोग वाचला असेल राणा आयोगचा व्हिडीओ पण माझ्याकडे आहे. त्यांनी स्टिंग ऑपरेशनमध्ये मोदी-शहाचा १० वर्षाचा काय कारभार होता. अशाच खोट्या केसेकरणे मला मारायला येणार म्हणून पोलीस कस्टडीतील माणसे बाहेर नेहून मारणे हेच प्रकार आता देशपातळीवर सुरू झाले आहे. देवेंद्र फडणवीसने लोहया केसमध्ये महत्त्वाचे कागद पत्रे ते सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवायला पाहिजे. ते पोलिसांना सांगून न्यायालया पुढे गेलेलेच नाही. तिथे त्यांना खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये पुरावा नष्ट करणे किंवा दाबून ठेवणे. तेथे सुद्धा आम्ही देवेंद्र फडणवीसवर खटला भरू शकतो. आणि भरतोय आम्ही इथे सुद्धा इंटेलिजेंस युनिट तुम्हाला रिपोर्ट दिलेला नाही, तर तुम्ही इंटेलिजेंसला विचारला का?, कोरेगाव-भीमाचा का रिपोर्ट दिला नाही. अनेक वर्ष त्यांच्या हालचाली होत्या. एकबोटेंच्या त्यांनी वाहूनच घेतले होते. त्या वडूजच्या समाधीला आणि भिंडे येत होते कधी कधी तेव्हा या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा, इंटेलिजेंसला होता. त्यांनी तो मुख्यमंत्र्यांना दिला होता. आमचे म्हणे आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी पुर्वनियोजित दंगल व्हावी, अशा प्रकारे पोलिसांना दबाव आणला. कारण मी स्व:ता जेव्हा दंगली सुरू झाल्या. मी घरी होती, जिगनेश मेमाणी घरी होते.लोकांचे सारखे फोन याचे आम्हाला मारतायत. मी पोलिसांना फोन करत होतो. पोलीस आमचे ऐकत नव्हते. आणि रिपोर्ट असे होते की, पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे अशा परिस्थितीमुळे हे झाले कसे बरे असे नाही की, हे अचानक झाले. त्यांच्या सगळ्या हालचाली होत्या. त्यांच्या पत्रकार परिषदा आहेत. की उद्या दुकाने बंद ठेवा. त्यावेळेस त्यांनी विचारले नाही त्यांना की तुम्ही अशा का? पत्रकार परिषदे घेत आहात. ऐवढी देशभरातील मुले येणार आहेत. तरुण येणार आहेत. आणि त्या दोघांना पहिल्या आठ दिवसात पहिल्या दिवशी त्या दोघांची नावे निष्पण, दुसऱ्या दिवशी देखील त्या दोघांची नावे निष्पण नागरे पाटलांनी समिती नेमली आणि त्या समितीचा त्यात पण भाजपचा अध्यक्ष पुण्याचा उपाध्यक्ष होता. त्यांनी चौकशी केली. त्या चौकशी केली आणि रिपोर्ट दिला की यात फक्त भिंडे आणि एकबोटेचा संबंध आहे. ते कळाल्यानंतर भिंडे आणि एकबोटेला वाटविण्यासाठी कोणी तरी दाबगुडे का?, कोणतरी एक फेसबुक पोस्ट की ही एल्गार परिषद नक्षलवाद्यांनी घेतली. वास्तविक नक्षलवद्यांचा आणि आमचा संबंध नव्हता. उलट त्याच परिषदेला मी लोखो सभा दाखवितो. मी कधीच सभाना खर्च करत नाही. मी मध्य एक ट्रक उभा करतो आणि चार भोंगे लावतो. लाखभर लोक आमचे भाषण ऐकतात. मुद्दा असा आहे की, यांनी एनआयकडे नेहताना यांनी काय बघितले आज कशा करता, यांना कारण नाही सांगायला काही, तुम्ही तपास केलाय, दुरस्त आता एनआय काय करणार, चारशीर्ट दाखल केले आहे. तुम्हाला आता कारणच काही नाही, कारण ऐवढेच आहे. खोटी केलेली केस तुम्हाल दाबायचे आहे. ती उघड होऊ द्याचे नाही. ती उघड होणार आहे आज ना उद्या. फक्त त्याला २०२४पर्यंत दाबता आले तर दाबायचे.
आज सुधीर मुंगटीवार असे म्हणाले की, पुण्याच्या पोलिसांनी ती कागदपत्रे एनआयच्या आयोगाकडे तर त्यांचे असे म्हणे आहे की, कागदपत्रे द्यालाच पाहिजे. कागदपत्रे दिली नाही तर घटने अशी काही तरतुद आहे का?, केंद्रकडून जी टीम पाठविण्यात आली त्यांना सहकार्य केले नाही तर सरकार बरखास्त होईल शकेल, असे उत्तर प्रदेशमध्ये बाबरी मशिदच्या वेळी घडले होते
उत्तर – सरकार म्हणजे काय भाजीपाला आहे का?, कधीही बरखास्त होतय. पहिली गोष्ट अशी आहे. आतापर्यंत कायदा असा होता. जमजा महाराष्ट्र सरकारची केस आहे ती सीबीआयला चौकशी करायची आहे. तर महाराष्ट्र सरकार सीबीआयला सांगायची आमची केस घऊन जा तपासायला. किंवा जर सीबीआय आम्हाला तपासायचे आहे तर त्याला महाराष्ट्र सरकारची परवानगी लागते. हा नवीन कायदा आला. आणि या कायद्याच्या कलम ६ च्या सब सेक्शन वर केस घेण्याची तरदुत आहे. तरी सुद्धा केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे की, राज्य सरकारला सांगतिल. मग ते येऊ जातील ही कधी गेलेली. जेव्हा शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली. आम्ही एसआयटी नेतो असे म्हटले. तेव्हा ते केस वर घेऊन गेली. अगोदर नाही नेहली. जर तपास करायचा होता. पहिल्यापासून नाही केला. पहिल्यांदा इथे का? दिला. तुम्हाला पहिल्यांदा एनआयकडे त्याचे होते. तर जेव्हा तुम्हाला कळले की, इथे तुमचे पितळ उघड पडय तेव्हा तुम्ही ती केस एआयकडे नेहली. ही केस एसआयटीकडे द्यावी ही मागणी आम्ही पूर्वीपासून केली आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर आम्ही येथे उपोषणाला बसण्याची तयारी केली. तेव्हा सरकार म्हटले की, आमची मागणी मान्य केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
