मुंबई | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोना प्रादुर्भावामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था, घसरलेला विकासदर यांच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर झाला. यावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे, कर एजन्सीजमार्फत केला जाणारा कर दहशतवाद पूर्णपणे संपवण्याचं काम या बजेटनं केलं आहे, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. यासाठी नवी व्यवस्था अस्तित्वात आली असून ती आणखी सक्षम करण्याचे काम सुरु असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितलं.
बजेटचं कौतुक करताना फडणवीस म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेलं बजेट हे महत्वाकांक्षी आणि आत्मविश्वासानं भरलेलं आत्मनिर्भर भारताचं बजेट आहे. अतिशय संक्रमणाच्या परिस्थितीत प्रचंड मोठी आव्हान समोर असताना लॉकडाउनमुळे मोठी तूट निर्माण झालेली असताना त्याचा कुठलाही परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होऊ न देता अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना कशी मिळेल याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. विशेषतः सहा क्षेत्रांवर या बजेटमध्ये फोकस करण्यात आला आहे. यामध्ये आरोग्य, अर्थिक सुधारणा आणि पायाभूत सुविधा, सर्वसमावेशक विकास, मानव संसाधन, नाविन्यता संशोधन आणि विकास आणि मिनिमम गव्हर्नमेंट-मॅक्सिमम गव्हर्नन्स यांचा समावेश आहे.
“कर दहशतवाद पूर्णपणे संपवण्याचं काम या बजेटनं केलं आहे. टॅक्स कम्प्लायन्स वाढवण्यात आला आहे, म्हणजेच टॅक्सचा बेस दोन कोटींवरुन सहा कोटींवर नेण्यात आला आहे. पण त्याचवेळी कर एजन्सीजचं जो कर दहशतवाद आहे ते पूर्णपणे संपवण्याच्या दृष्टीने फेसलेस अशा प्रकारची सिस्टिम अस्तित्वात आली आहे. ती आणखी सक्षम करण्यासाठी बजेटमध्ये अनेक तरतुदी केल्या आहेत. तसेच ७५ वर्षांवरील पेन्शनर्ससाठी टॅक्स कम्प्लायन्स संपवण्यात आला आहे,” अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
फडणवीस म्हणाले, “एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय कामगारांसाठी घेण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत फक्त संघटीत कामगारांना किमान वेतनाचे फायदे मिळत होते मात्र आता सर्व प्रकारच्या कामगारांना किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांना संघटित कामगारांचे सर्व फायदे मिळणार आहेत, देशाच्या इतिहासातील हा क्रांतीकारक निर्णय आहे.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
