मुंबई | महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती कायदा तयार केला जात आहे. पण राज्यातील मंत्रीच जर महिलांच्या अत्याचारात सहभागी असतील तर हा कायदा काय कामाचा?, असा सवाल करतानाच राठोडांनी राजीनामा दिला नाही तर शक्ती कायद्याच्या संयुक्त समितीतून भाजपचे सर्व सदस्य राजीनामे देतील, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. यावेळी त्यांनी पूजा चव्हाण प्रकरणावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीकाही केली. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रकार वाढले आहेत. ते रोखण्यासाठी सरकारने शक्ती कायदा आणला आहे. पण राज्यातील मंत्रीच या अत्याचारात सहभागी आहेत.
सत्ता पक्षाच्या लोकांना लैंगिक स्वैराचार करण्याची मुभा नव्या कायद्याने दिली आहे का? ही कोणती शक्ती आहे? सामान्यांना एक न्याय आणि इतरांना वेगळा न्याय असं काही आहे का? असा सवाल करतानाच राठोड यांचा राजीनामा घेतला नाही तर शक्ती कायद्याच्या संयुक्त समितीतून भाजपचे सर्व आमदार राजीनामा देतील, असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. हा कायदा म्हणजे एक प्रकारचा फार्स आहे. मंत्र्यांचा राजीनामाच होत असेल तर या समितीत उपस्थित राहून काय फायदा? असा सवालही त्यांनी केला आहे.
चौकशी अधिकाऱ्याला निलंबीत करा
पूजा चव्हाण प्रकरणी राठोड यांचे फोटो आणि ऑडिओ क्लिपही आहेत. पण तरीही कोणताही एफआयआर दाखल करण्यात आला नाही हे आश्चर्य आहे. ज्या महाराष्ट्र पोलिसांचं नाव संपूर्ण देशात घेतलं जातं त्या पोलिसांची इतकी लाचार अवस्था कधीच पाहिली नव्हती, असं सांगतानाच पुण्याचे पीआय… जे पूजा चव्हाण प्रकरणाचा तपास करत आहेत, त्यांना निलंबित करा, अशी मागणीही त्यांनी केली. पुरावे असतानाही कारवाई न करणाऱ्या या अधिकाऱ्याला नोकरीवर राहण्याचा काहीच अधिकार नाही, असंही ते म्हणाले आहेत.
वरिष्ठांचे आशीर्वाद
पूजा चव्हाण प्रकरणात ऑडिओ क्लिप आहे. संभाषण आहे. फोटो आहेत. १०० नंबरवरचे कॉल रेकॉर्ड आहेत. तरीही राठोड यांच्यावर कारवाई होत नाही. त्यावर मी राठोड यांना दोष देणार नाही. त्यांच्यावर त्यांच्या वरिष्ठांचा आशीर्वाद असल्यानेच पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करत नाहीत. वरिष्ठांच्या आशीर्वादामुळेच मंत्री राजीनामे देत नाही, असा आरोपही त्यांनी केला
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.