HW News Marathi
महाराष्ट्र

बुलेट ट्रेनची जागा मेट्रो कारशेडसाठी देण्याचा सरकारचा निर्णय हास्यास्पद – देवेंद्र फडणवीस

नागपूर | राज्यात सध्या भाजप आणि सरकारमध्ये मेट्रो आणि बुलेटवरुन वाद सुरू झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजूर मार्ग येथे मेट्रो कारशेड उभारण्यास स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्य सरकार पुन्हा कार शेड हलवण्याच्या तयारीत आहे. मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी आता वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या जागेची चाचपणी होते आहे. कांजूरमार्ग येथे कारशेड उभारण्यास हायकोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर कोर्टात ही सुनावणी दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता आहे. त्याचा मेट्रोच्या कामावर परिणाम होऊ नये म्हणून मेट्रो-३ चे कारशेड वांद्रे-कुर्ला संकुलातील बुलेट ट्रेनसाठीच्या प्रस्तावित जागेवर उभारता येते का? या पर्यायाची चाचपणी करण्यात येत आहे.

यावरुन आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीकेची तोफ डागली आहे. बुलेट ट्रेनची जागा मेट्रो कारशेडसाठी देण्याचा निर्णय सरकार घेत असून हे हास्यास्पद असल्याची टीका त्यांनी केली. राज्य सरकारचे सल्लागार कोण आहेत हेच समजत नाही, जे राज्याला आणि सरकारला देखील बुडवायला निघालेत, असेही फडणवीस म्हणाले. आज (१८ डिसेंबर) नागपूर दौऱ्यादरम्यान त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीची जागा मेट्रो कारशेडसाठी वापरता येऊ शकते का याची चाचपणी सुरु आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सरकारला आर्थिक भुर्दंड किती आणि कसा बसू शकतो याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. बुलेट ट्रेन स्टेशनची जागा सरकार मेट्रो कारशेडसाठी देण्याचा निर्णय हास्यास्पद असून हा पोरखेळ चालवला आहे. बुलेट ट्रेनचे स्टेशन जमिनीच्या आत करायचे ठरवले तर त्याचा खर्च जवळ्पास पाच ते सहा हजार कोटी रुपये इतका असेल.

मात्र 500 कोटींमध्ये होणाऱ्या स्टेशनला जर पाच ते सहा हजार कोटी लागणार असतील तर तो भुर्दंड बसेलच. शिवाय त्याचा वार्षिक देखरेखीचा खर्च देखील पाच ते सहा पट अधिक असेल. त्यामुळे मुंबईकरांना मेट्रोपासून वंचित ठेवण्याचे हे षडयंत्र आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. राज्य सरकारचे सल्लागार कोण आहेत समजत नाही, जे राज्याला आणि सरकारला देखील बुडवायला निघालेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

विधान परिषदेच्या १२ जागांबाबत निर्णय कधी घेणार?, उच्च न्यायालयाचा राज्यपालांना सवाल

News Desk

औरंगाबादच्या कचराकोंडीला राज्यसरकारही जबाबदार | उद्धव ठाकरे  

News Desk

काँग्रेसकडून विधान परिषदेसाठी डॉ. प्रज्ञा सातव यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब

News Desk