मुंबई | राज्यातील दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे आणि या कर्मचा-यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला आता या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी लागली असून या मागण्यांवर चर्चा करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी सरकारच्या वतीने बैठक बोलवण्यात आली आहे.
राज्यातील विविध कार्यालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या दीड लाख कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत सरकारने काढलेल्या एका चुकीच्या परिपत्रकामुळे त्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली असून या परिपत्रकाच्या विरोधात तसेच कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांसाठी या कर्मचा-यांनी मंगळवारी मुंबईतील आझाद मैदानावर मोर्चा काढला होता . याची दखल घेत विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनीही विधानपरिषदेत हा विषय लावून धरला. या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करा त्यांच्यावर अन्याय करणारे परिपत्रक रद्द करा अशी मागणी त्यांनी केली. धनंजय मुंडे यांचा आक्रमकपणा पाहून सभापतींनी याप्रश्नी सरकारने तातडीने याबाबत निवेदन करण्याचे निर्देश दिले. सभापतींचे निर्देश , कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन आणि धनंजय मुंडे यांचा आक्रमकपणा यामुळे सरकारने तातडीने या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेत त्यावर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवार दिनांक 16 मार्च रोजी तातडीने बैठक बोलावली आहे.
शुक्रवारी दुपारी एक वाजता सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्या शासकीय निवासस्थानी ही बैठक होणार असून या बैठकीत धनंजय मुंडे यांच्यासह कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे श्री मुकुंद जाधवर व इतरांना बोलावण्यात आले आहे.
सदर बैठकीत आपल्या प्रश्नांना न्याय मिळेल अशी आशा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागली असून बैठकीत न्याय न मिळाल्यास पुन्हा श्री. धनंजय मुंडेंच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचारी महासंघाने दिला आहे
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
