मुंबई | राज्यातील अनुसूचित जातीच्या युवकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी सहाय्य ठरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांसाठी नवीन औद्योगिक धोरण तयार करणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.मंत्रालयात आज मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी आयोजित बैठकीत मुंडे बोलत होते.
मुंडे म्हणाले, या योजनेंतर्गत ज्या उद्योगांना पैसे दिले आहे ते उभे राहिले आहे त्यांना मदत केली जाईल. 372 मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांमध्ये ज्या 77 संस्था व्यवस्थित नियमानुसार सुरू आहेत त्यांना शासनाकडून आवश्यक ती सर्व मदत देण्यात येईल. या संस्थाचे अ ब क ड असे वर्गीकरण केले. अ वर्गातील 77 संस्था चांगले काम सुरू आहे. ब वर्गातील 123 संस्थांसाठी सुध्दा त्याचे काम व त्यांची सध्याची आर्थिक परिस्थितीत पाहून मदत देण्यात येईल, ज्या संस्था सुरू होतील त्यांना सहकार्य केले जाईल.
तसेच क वर्गातील काही संस्था जर चांगले काम करू शकतील अशा संस्थाना ब वर्गात घेण्याबाबत आढावा घेण्यात येईल. मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थां बाबतचा उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करावा. उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जातीच्या घटकांचा विकास करण्यासाठी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थ सहाय्य करण्याची योजना सुरू केली आहे. आता या योजनेसाठी नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचेही मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम म्हणाले, मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना उद्योग सुरू करण्यासाठी समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत येणाऱ्या अडचणी तात्काळ दूर करण्यात येतील. अ, ब, क वर्गातील संस्थांसाठी सुद्धा शासनस्तरावर सहकार्य केले जाईल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
