मुंबई | महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारच्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात नवीन कायदा तयार करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत हा कायदा बनविण्यासाठी विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या कायद्याअंतर्गत बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, अल्पवयीन बालकांवरील अत्याचारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य हेमंत टकले तर विधानसभेत सुनिल प्रभू यांनी वर्धा जिल्ह्यातील प्राध्यापक तरुणीला जिवंत जाळल्याच्या अनुषंगाने महिला सुरक्षेसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना देशमुख बोलत होते. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेशात ‘दिशा’ कायदा अस्तित्वात आला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर आवश्यक त्या सुधारणा करून महाराष्ट्रातही कायदा अस्तित्वात आणून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री देशमुख यांनी दोन्ही सभागृहात दिली.
या कायद्याचा अभ्यास व त्याअनुषंगाने राज्यात अंमलबजावणीसाठी पाच पोलिस अधिका-यांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल २९ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करणार आहे. या अहवालानंतर या कायद्यासंदर्भातील विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. महिलांवरील अन्याय व अत्याचार रोखण्यासाठी शासन गंभीर असून, हा नवीन कायदा अस्तित्वात आणण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहाच्या महिला सदस्या तसेच महिलांसाठी कार्यरत असलेल्या सामाजिक संस्था यांच्या सुचनाही विचारात घेतल्या जाणार असल्याचे देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
येत्या तीन महिन्यात राज्यभरातील ११५० पोलिस ठाण्यांतर्गत प्रत्येकी सहा सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहे. बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना मनोधैर्य योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. येत्या काळात ज्वलनशील पदार्थांमुळे बळी पडलेल्यांना मदत करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. महिला अत्याचार प्रतिबंध आणि समुपदेशनासंदर्भात पुणे पोलिसांमार्फत ‘भरोसा सेल’ स्थापन करण्यात आला आहे. प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या यशस्वीतेनंतर राज्यभरात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तक्रारींच्या नोंदणीसाठी सीसीटीएनएस या प्रणालीद्वारे ऑनलाईन तक्रारींची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे.देशमुख यांनी या लक्षवेधीवरील एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना विधानपरिषदेत सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
