मुंबई | महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचे नाही का? असा खडा सवाल भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. आरक्षण देण्यासाठी सरकारमध्ये इच्छा आणि प्रयत्नांचा अभाव जाणवत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील राजकीय ओबीसी आरक्षणला परवानगी दिली आहे, अशी माहिती एएनआयने ट्वीट करत दिली आहे. मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
SC gives green signal to OBC reservation in local elections in Madhya Pradesh; directs MP Election Commission to notify local body election in one week
— ANI (@ANI) May 18, 2022
मध्य प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील इम्पेरिकल डेटा सादर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने तेथे ओबीसी आरक्षणासहित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. यासंदर्भात महाराष्ट्रातील स्थितीबाबत पंकजा मुंडे यांनी ट्विट केले आहे, त्यांनी म्हटले आहे की, “महाराष्ट्र सरकार ला ओबीसी आरक्षण द्यायचे नाही का? मध्य प्रदेश करू शकते तर आपण का नाही? इच्छा तिथे मार्ग ! पण इच्छा आणि प्रयत्नांचा अभाव ओबीसींना महाराष्ट्र राज्यात जाणवत आहे.”
मंत्रीपदापेक्षा ओबीसींचा विचार करा
पंकजा मुंडे पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर बोलतांना म्हणाल्या की, “मध्य प्रदेशने इम्पेरिकल डेटावर योग्य काम केलं आहे. त्यामुळे तिथलं आरक्षण वाचू शकलं, पण महाराष्ट्रातील सरकार नाकर्ते आहे. इथलं सरकार वेळकाढूपणा करते. तारखा मागतेय. ओबीसी आयोग स्थापन करत नाही. केला तर त्यांना निधी देत नाही. तसेच, माझी महाराष्ट्रातील ओबीसी मंत्र्यांना विनंती आहे, आपल्या मंत्रीपदापेक्षा ओबीसींचा विचार करा. खंबीर भूमिका घेऊन हे आरक्षण वाचवा… केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका करून उपयोग नाही. केंद्र सरकारकडे लोकसंख्येचा डेटा असतो. इम्पेरिकल डेटा नसतो,” असे पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
