मुंबई। ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत. स्थानिक स्वराज संस्थेत ओबीसींच्या आरक्षित जागा आवश्यक आहेत. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, ही आपली भूमिका असल्याचे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून जाब विचारणार
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत शुक्रवारी (27 ऑगस्ट) सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक राज्य सरकार तर्फे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सर्व पक्षीय नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले. मात्र रिपब्लिकन पक्षाला निमंत्रित करण्यात आले नाही. याबद्दल रिपब्लिकन पक्ष तीव्र नाराजी व्यक्त करीत असल्याचे रामदास आठवले यांनी सांगितले.राज्यसरकार तर्फे आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीसाठी रिपब्लिकन पक्षाला निमंत्रण का दिले जात नाही, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून जाब विचारणार असल्याचे रामदास आठवले यांनी सांगितले आहे.
इम्पेरिकल डेटा देण्यात आला नाही
समता परिषदेच्या कार्यकारणीची आज बैठक झाली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून या बैठकीला कार्यकर्ते आले होते. आज ओबीसींचं आरक्षण शून्य टक्के झाले आहे. यावर देशभर आवाज उचलण्याची गरज आहे, असं त्यांनी सांगितलं.2010मध्ये झालेल्या जनगणनेचा इम्पेरिकल डेटा देण्यात आला नाही. राज्यांना अजून हा डाटा दिला गेलेला नाही. हा डेटा लवकरात लवकर आम्हाला मिळावा. नाही तर त्याचा ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊन ओबीसी समाज आरक्षणापासून वंचित राहील, असं त्यांनी सांगितलं.
स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात
आज दोन ठराव पास करण्यात आले आहेत. जनगणनेत ओबीसींची वेगळी जनगणना झाली पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाला वारंवार धक्का लागतो. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना संवैधानिक आरक्षण दिली पाहिजे. म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणावर आच येणार नाही. ओबीसींचं आरक्षण स्थिर होईल. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यापासून या समस्या वारंवार निर्माण होत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री सर्वांना बरोबर घेऊन मार्ग काढत आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी सर्वांनी मागणी केली आहे. नाही तर ओबीसींच्या 55 ते 56 हजार जागांवर गदा येणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
