मुंबई सरकारने३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली होती. मात्र त्यासाठी निधी आणायचा कुठून असा प्रश्न सरकार पुढे होता. अशा वेळी अन्य विभागाच्या निधीवर डल्ला मारून तो कर्माफीसाठी वळवण्यात आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाला मंजूर झालेल्या निधी पैकी ५०० कोटींचा निधी शेतकरी कर्जमाफी वळवण्यात आला आहे. तसा रितसर निर्णयही घेण्यात आला होता. आता सहकार विभागाने शासन निर्णय काढून या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. 2017 – 2018 या आर्थिक वर्षामधील मंजूर तरतुदींपैकी 500 कोटी रुपयांचे वितरण करुन खर्च करण्यास आता मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जातींच्या उपयोजनेचा निधी कर्जमाफीसाठी वळवण्यास विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. शिवाय, कर्जमाफी नियमबाह्य असल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे. राज्यातील सुमारे 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. 24 जून रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
