नवी दिल्ली | राज्यात कोरोना लसींचा अपुरा पुरवठा होत असल्याचे दावे गेल्या २ दिवसांपासून महाराष्ट्र सरकारकडून केले जात होते. खुद्द राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देखील राज्यात फक्त ३ दिवस पुरेल इतकाच लसींचा साठा शिल्लक असल्याची माहिती ७ एप्रिलला सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि भाजपामध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेले असतानाच आता राज्य सरकारच्या या दाव्यांवरून केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती आरोप केले आहेत. ‘
“एकट्या महाराष्ट्र सरकारच्या चुकीच्या वृत्तीमुळे आख्ख्या देशाच्या कोरोनाविरोधातील लढ्याला फटका बसला आहे”, अशा शब्दांत हर्ष वर्धन यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. “”महाराष्ट्र सरकारकडून पुरेशा कार्यक्षमतेची कमतरता आता दिसू लागली असून त्याचे परिणाम आपल्या सगळ्यांना भोगावे लागत आहेत”, असं देखील हर्ष वर्धन यांनी या पत्रकात म्हटलं आहे. आपल्या ट्वीटर अकाऊंटवरून त्यांनी एक परिपत्रकच पोस्ट करत त्यातून महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. “राज्य सरकारचं अपयश झाकण्याचा प्रकार”
“गेल्या काही दिवसांमध्ये मी महाराष्ट्र सरकारच्या काही नेत्यांनी लसींच्या तुटवड्याबाबत आणि अपुऱ्या पुरवठ्यावरून केलेली वक्तव्य ऐकली. हा कोरोना नियंत्रणात ठेवण्यात राज्य सरकारला आलेलं अपयश झाकण्यासाठीचाच प्रयत्न आहे. या संदर्भात जबाबदारीने वागण्यात महाराष्ट्र सरकारला आलेलं अपयश अनाकलनीय आहे. अपयश झाकण्यासाठीच लोकांमध्ये भिती निर्माण केली जात आहे. लसींच्या पुरवठ्याविषयी सर्व माहिती घेतली जात असून त्यासंदर्भात राज्य सरकारांना देखील माहिती दिली जात आहे.
त्यामुळे लस तुटवड्याचे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत”, असं हर्ष वर्धन यांनी या पत्रकात म्हटलं आहे. “आज राज्यात फक्त सर्वाधिक करोनाबाधित आणि सर्वाधिक कोविड मृत्यूच नाहीत, तर जगभरातील सर्वाधिक रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रात चाचण्या घेण्याचं प्रमाण हे अपुरं आहे. शिवाय, त्यांचं कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग देखील अपेक्षेइतकं नसल्याचं” हर्ष वर्धन यांनी या पत्रकात म्हटलं आहे.
“आरोग्य सेवक आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सचं लसीकरण करण्यात देखील महाराष्ट्र सरकारची कामगिरी फारशी चांगली नाही. महाराष्ट्रानं आत्तापर्यंत फक्त ८६ टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीचा पहिला डोस दिला आहे. त्यासोबतच फक्त ४१ टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीचा दुसरा डोस दिला आहे. फ्रंटलाईन वर्कर्सचा विचार करता महाराष्ट्रानं आत्तापर्यंत फक्त ७३ टक्के कर्मचाऱ्यांना पहिला डोस तर ४१ टक्के कर्मचाऱ्यांना दुसरा डोस दिला आहे. त्यासोबतच राज्यातल्या फक्त २५ टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना करोनाची लस देण्यात महाराष्ट्राला यश आलं आहे”, असं म्हणत इतर राज्यांमध्ये या पेक्षा जास्त प्रमाण असल्याचं या पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे.
“सरकारच्या वैयक्तिक वसुलीसाठी…!”
या पत्रकातून हर्ष वर्धन यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. “संस्थात्मक क्वारंटाईनचे नियम लोकांकडून मोडले जात आहेत. पण महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांच्या वैयक्तिक वसुलीसाठी हे घडू दिलं जातंय. हे धक्कादायक आहे. करोनाला आवरण्यासाठी राज्य सरकारला अजून खूप काही करणं आवश्यक आहे. केंद्र सरकार त्यांना या कामी शक्य ती सर्व मदत करेल. पण त्यांची सर्व शक्ती राजकारण करण्यासाठी आणि असत्य पसरवण्यासाठी वापरल्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना त्यातून काहीही मदत होणार नाही”, अशा शब्दांत हर्ष वर्धन यांनी महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
Deplorable attempts by some state governments to distract attention from their failures and spread panic among the people: Dr Harsh Vardhan, Union Health Minister #COVID19 pic.twitter.com/DkC8mCnJpX
— ANI (@ANI) April 7, 2021
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
