मुंबई | रब्बी हंगामात अनुकूल हवामानामुळे महाराष्ट्रातील लागवडयोग्य क्षेत्र वाढलेले आहे. त्यामुळे खताची मागणीही वाढली आहे. मात्र अनुदानित खत पुरवठादारांनी खताच्या किमती वाढविल्याने महागडी खते घेणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे या खतांच्या किमती पूर्ववत करण्याची मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय खते व रसायन मंत्री मनसुख मांडविय यांना पत्र लिहिले आहे.
मंत्री भुसे आपल्या पत्रात म्हणतात, रब्बी हंगाम सध्या जोरात चालू आहे. अनुकूल हवामानामुळे महाराष्ट्र राज्याचे लागवडयोग्य क्षेत्र वाढले असल्याने खताची मागणी जास्त आहे. अलीकडे अनुदानित खत पुरवठादारांनी खतांच्या किमती वाढवल्या असल्याने एवढी महागडी खते घेणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. राज्यात अधिक प्रमाणात अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. त्यामुळे वाढीव दरामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खतांच्या किमती पूर्ववत कराव्यात.
याप्रकरणी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलून खतांच्या दरांचा ताबडतोब आढावा घ्यावा आणि खतांच्या दरातील वाढ मागे घेण्यासाठी आवश्यक निर्देश जारी करावेत, अशी मागणी मंत्री भुसे यांनी आपल्या पत्रात केली आहे. खत उत्पादकांनी राज्यात ०६ डिसेंबर, २०२१ रोजी घोषित केलेल्या दरांनुसार खतांची विक्री करावी. सुरळीत पुरवठा राखण्यासाठी आणि खतांच्या संतुलित वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक पावले केंद्र सरकारने उचलावीत आणि रब्बी हंगाम यशस्वी करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यात ०६ डिसेंबर, २०२१ रोजी घोषित केलेल्या दरांनुसार प्रति ५० किलो बॅगचा खतनिहाय दर आणि झालेली वाढ खालीलप्रमाणे :
- १०:२६:२६- १४४० ते १४७० (१४४० ते १६४०). वाढ: १७० रुपये.
- १२:३२:१६- १४५० ते १४९० (१४५० ते १६४०) वाढ: १५० रुपये.
- १६:२०:०:१३ – १०७५ ते १२५० (११२५ ते १२५०) वाढ: ५० रुपये.
- अमोनियम सल्फेट: ८७५ (१०००) वाढ: १२५.
- १५:१५:१५:०९ – ११८० ते १४५० (१३७५ ते १४५०) वाढ: १९५ रुपये.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
