सामनाचा आजचा अग्रलेख
महाविद्यालयांमध्ये ‘ऍण्टी रॅगिंग समित्या’ आहेत. रॅगिंगविरोधी कायद्यानुसार अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षाही झाल्या आहेत. तरीही डॉ. पायल तडवीसारख्या होतकरू मुली रॅगिंगच्या बळी ठरत आहेत. रॅगिंग ही एक मानसिक विकृती आहे. ती केवळ कायद्यामुळे आटोक्यात येणार नाही. देशातील 84 टक्के विद्यार्थी रॅगिंग निमूटपणे सहन करतात असे सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका समितीचा अहवाल सांगतो. रॅगिंगचा भस्मासुर आपल्याकडे आजही किती बेबंद आहे हे त्यावरून लक्षात येते. डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्येनंतर तरी त्याला आळा बसणार आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर सरकार, शैक्षणिक यंत्रणा आणि स्वतः समाज यांनाच शोधावे लागणार आहे.
जळगावच्या एका आदिवासी कुटुंबातील एक हुशार आणि होतकरू मुलगी डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहते. ती एमबीबीएस होते. पुढे स्त्रीरोगतज्ञ होण्यासाठी मुंबईच्या नायर रुग्णालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेते. एका उत्साहात सगळे सुरू असतानाच रॅगिंगच्या कचाटय़ात सापडते. त्यातील घुसमट तिला असहय़ होते आणि ती आत्महत्येचा टोकाचा मार्ग स्वीकारते. जळगावच्या डॉ. पायल तडवी या होतकरू विद्यार्थिनीचे हे भयंकर वास्तव महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील म्हटल्या जाणाऱ्या समाजमनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. शिक्षणाने समाज प्रगल्भ होतो, पूर्वग्रह किंवा असूया आटोक्यात येते, सदसद्विवेकबुद्धी जागृत राहते अशा सगळय़ाच दाव्यांना पायल तडवीच्या आत्महत्येने आज आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. नायर रुग्णालयातील तीन वरिष्ठ महिला डॉक्टर पूर्वग्रहातून पायलचा सतत पाणउतारा करीत, तिला राखीव प्रवेशावरून टोमणे मारीत असा पायलच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी नायर रुग्णालयाच्या वरिष्ठांकडे तक्रारही केली आहे. रुग्णालयाने याप्रकरणी चौकशी समिती नेमली आहे. ही समिती अहवाल देईल आणि त्यानुसार पुढील कारवाई होईल. त्यातून काय ते सत्य समोर येईलही, पण रॅगिंगच्या भुताचे काय हा प्रश्न तसाच राहणार आहे. महाराष्ट्रात रॅगिंगविरोधी कायदा होऊन
दोन दशके
उलटली तरीही रॅगिंग थांबलेले नाही. 2007 ते 2013 यादरम्यान राज्यात रॅगिंगने आठ निरपराध्यांचे बळी घेतले. या काळात देशभरात रॅगिंगच्या ज्या 717 घटना समोर आल्या त्यापैकी महाराष्ट्रात 42 घटना घडल्या. गेल्या वर्षी पुण्यातील एका नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयात वसतिगृहातील दोन विद्यार्थ्यांना तेथीलच दहा विद्यार्थ्यांनी रॅगिंग करीत बेदम मारहाण केली होती. मुंबईतील एका आर्किटेक्चर महाविद्यालयात दोन वर्षांपूर्वी एका विद्यार्थिनीला रॅगिंगच्या जाचाला सामोरे जावे लागले होते. नागपूरच्या शासकीय दंत वैद्यकीय महाविद्यालयातही गेल्या नोव्हेंबरमध्ये विद्यार्थ्याने रॅगिंग झाल्याची तक्रार केली होती. नागपूरच्याच एका आयुर्वेद महाविद्यालयात एका विद्यार्थ्याला रॅगिंगच्या नावाखाली मूत्राबरोबर विषारी द्रव्य पाजण्याचा घृणास्पद प्रकार घडला होता. मुख्य म्हणजे या विद्यार्थ्यालाही त्याच्या ‘पारधी’ असण्यावरून शेरेबाजी करण्यात आली होती. आता डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातही तसाच आरोप तिच्या कुटुंबीयांकडून केला जात आहे. त्याची शहानिशा चौकशी समितीकडून होईलच, पण रॅगिंगचे भूत बाटलीबंद होऊ शकलेले नाही ही वस्तुस्थिती भयंकर आहे. आता तर रॅगिंगसाठी सोशल मीडियासारख्या माध्यमांचाही गैरवापर होऊ लागला आहे. त्यामुळे चारचौघांपुरते मर्यादित राहणारे रॅगिंग ‘व्हायरल’ होत हजारोंपर्यंत पोहोचू लागले आहे. रॅगिंगविरोधी कायदा आणि समाजासमोर हे एक
नवे आव्हान
आहे. महाविद्यालयांमध्ये ‘ऍण्टी रॅगिंग समित्या’ आहेत. रॅगिंगविरोधी कायद्यानुसार अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षाही झाल्या आहेत. तरीही डॉ. पायल तडवीसारख्या होतकरू मुली रॅगिंगच्या हकनाक बळी ठरत आहेत. रॅगिंग ही एक मानसिक विकृती आहे. ती केवळ कायद्यामुळे आटोक्यात येणार नाही. रॅगिंगचा त्रास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पालक, महाविद्यालय, प्रशासन आणि संबंधितांना होणाऱ्या त्रासाची कल्पना द्यायला हवी, धाडस दाखवायला हवे, आत्महत्या हा पर्याय स्वीकारू नये हे खरे असले तरी प्रत्येकाची मानसिक क्षमता आणि सहनशीलता शेवटी वेगवेगळी असते. त्यात वैद्यकीय किंवा तत्सम उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कौटुंबिक, आर्थिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी यावरदेखील त्याच्या ताणतणावांचे तसेच अपेक्षांचे ओझे किती जड आणि हलके हे ठरत असते. अशा सर्व प्रकारच्या दडपणाखाली घरापासून दूर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती रॅगिंगखोरांना पुरून उरण्याची असेलच असे नाही. डॉ. पायल तडवी हीदेखील कदाचित ही दडपणे पेलू शकली नसावी. अर्थात, त्यामुळे रॅगिंगखोरांचा गुन्हा कमी ठरत नाही. देशातील 84 टक्के विद्यार्थी रॅगिंग निमूटपणे सहन करतात असे सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका समितीचा अहवाल सांगतो. रॅगिंगचा भस्मासुर आपल्याकडे आजही किती बेबंद आहे हे त्यावरून लक्षात येते. डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्येनंतर तरी त्याला आळा बसणार आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर सरकार, शैक्षणिक यंत्रणा आणि स्वतः समाज यांनाच शोधावे लागणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
