झोटिंग समितीच्या गहाळ अहवालावरून उपमुख्यमंत्र्यांचा सवाल

मुंबई | एकनाथ खडसेंच्या मागे लागलेला ईडीचा ससेमिरा यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. भोसरी एमआयडीसी जमीन घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल जून 2017 मध्येच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे सादर करण्यात आला होता. अनेकदा हा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला नाही. या झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमकं काय आहे? हे शोधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्य सचिवांना विचारणा केली होती, त्यावेळी हा अहवाल कुठेच सापडत नसल्याचं अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना कळवलं होतं. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल गेला कुठे? असा सवाल सध्या उपस्थित होत आहे.

काय आहे प्रकरण?

एकनाथ खडसेंनी भाजप सोडून राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आणि त्यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा सुरु झाला, असं अनेकांचा म्हणणं आहे. भोसरी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडून एकनाथ खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांनाही काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. तर या प्रकरणी पुन्हा एकदा समन्स पाठवून ईडीकडून एकनाथ खडसेंची तब्बल नऊ तास चौकशी केली होती. सध्या ज्या भोसरी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी एकनाथ खडसे ईडीच्या रडारवर आहेत. त्याच प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोटिंग समितीची स्थापना केली होती. जून 2016 मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. तर 2017 मध्ये या समितीनं आपला अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला होता.

खडसेंवर कारवाई का होत आहे?

ईडीच्या आरोपानुसार 2016 मध्ये खडसे महसूलमंत्री असताना पुण्यातील भोसरी येथील एमआयडीसीच्या मालकीचा भूखंड गिरीश यांच्या नावे विकत घेतला गेला. पुण्यातील एका व्यावसायिकाने या व्यवहाराविरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या तक्रारीच्या आधारे चौकशी, तपास करून खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी, गिरीश यांच्यासह जागेचे मूळ मालक अब्बार उकाणी यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता