मुंबई | “संप मागे घेतला तरी करवाई मागे घेणार नाही. एसटी ही अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे त्यांना सेवाना मेस्मा लागू होतो. यामुळे राज्य सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात गंभीर आहे,” असा इशारा राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी व्यक्ती केले आहे. परबांनी आज (३ डिसेंबर) मुंबई सेंट्रलमधील कार्यालयात एसटी महामंडळासोबत चर्चा केल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मुंबई हायकोर्टाने नेमलेली समिती १२ आठवड्यात जो निर्णय घेईल. तो निर्णय राज्य सरकार मान्य करेल, असे परबांनी सांगितले. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हा बेकायदेशी असून त्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने पगार वाढ केली आहे. कर्माचऱ्यांची पगार वाढ मागे घेण्यात येणार का?, या प्रश्नावर परब म्हणाले, पगारवाढ मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. एसटी कर्माचऱ्यांच्या संपसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चर्चा करणार असून कर्मचाऱ्यांची चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचे देखील परबांनी यावेळी सांगितले.
एसटी कर्मचाऱ्यांसमध्ये अफवा
एसटी कर्मचारीची पगार वाढ तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याची अफवा पसरविली जात आहे. मात्र, राज्य सरकारने केलेली पगार वाढ मागे घेणार नसल्याचे परबांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप ६० दिवस सुरू राहिला तर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागेल, अशी जी अफवा कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरविली जात आहेत. या अफवामध्ये कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नसल्याचे परबांनी स्पष्ट केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
