मुंबई | इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत असलेली त्वरीत नोंदणी सूटची मर्यादा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर १ जानेवारी २०२२ पासून शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने असावीत. तसेच १ एप्रिल २०२२ पासून शासकीय वापरासाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणारी सर्व वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रिक असतील, असेही या संदर्भातील शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्याने २३ जुलै २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीस चालना मिळावी म्हणून या धोरणामध्ये विविध प्रकारची प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये त्वरीत नोंदणी सूट या प्रोत्साहनाचा समावेश आहे. तसेच १ एप्रिल २०२२ पासून परिचालित होणारी सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधीमधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने असावीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर झाल्यानंतर या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित असलेले विविध विभाग व यंत्रणांशी समन्वय साधून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. परंतु, काही अपरिहार्य कारणास्तव आतापर्यंत अपेक्षित नोंदणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्वरीत नोंदणी सूटचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीस प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांमार्फत जानेवारी ते मार्च २०२२ या कालावधीत खरेदी करण्यात येणारी वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने असणे आवश्यक असल्याने धोरणात तसा बदल करण्यात आला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
