मुंबई | ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबद्दल सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आरक्षणाचे पडसाद आज (५ मार्च) विधानसभेत उमटले. ओबीसी समाजाला मिळालेलं राजकीय आरक्षण रद्द झालं तर त्यातून समाजात अस्वस्थता निर्माण राज्यात असंतोष निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उद्या (६ मार्च) बैठक घेण्याची तयारी दाखवली आहे.आज विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजासाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेतील जागा निश्चित करुन निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असल्याबद्दल सभागृहात उपस्थित केला.
या विषयावर प्रश्नोत्तारांचा तास रद्द करुन नियम ५७ अन्वये चर्चा करण्याची मागणी केली. सुप्रीम कोर्टाच्या कालच्या निर्णयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे, असं म्हणत या विषयात राज्य सरकारचं दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचा आरोप केला होता.तसंच, दीड वर्षापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात आयोग स्थापन करण्यास सांगितलं होतं. तरी देखील राज्य सरकारने आयोग स्थापन का केला नाही, असा सवाल फडणवीस यांनी विचारला. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा आदेश वाचत फडणवीस यांनी सरकार फक्त सारख्या तारखा मागतंय आणि बाकी काही करत नाही अशी कोर्टाने मारलेला ताशेरेही सभागृहात सांगितले.
यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, ‘राज्यात मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार १९९४ पासून ओबीसींनी राजकीय आरक्षण देण्यात येतंय अशी माहिती दिली. याबद्दल उद्या शनिवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, ॲडव्होकेट जनरल आणि सर्व संबंधितांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं. या संदर्भात आयोग नेमणे तसंच इतर विषयांसंदर्भात विस्तृत चर्चा करण्याची तयारी असल्याचंही पवार यांनी आश्वासन दिलं. तसंच ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचंही पवार यांनी स्पष्ट केलं.सुप्रीम कोर्टाच्या कालच्या निकालाचा थेट परिणाम नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार जिल्हा परिषदांवर होण्याची शक्यता आहे. लगेच कोर्टाच्या आदेशाचा पालनाची वेळ आल्यास पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. कोर्टाने दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
