HW News Marathi
महाराष्ट्र

सरकारी कार्यालया बाहेर शेतकरी ओतणार शेतमाल, जेलभरोही करणार 

खोट्या कर्जमाफी विरोधात शेतकऱ्यांचा एेल्गार

मुंबई – सरकारने जाहीर केलेली फसवी कर्जमाफी विरोधात आणि शेतमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी शेतकरी पून्हा एकदा रस्त्यावर उतरणार आहेत. आपल्या मागण्या मान्य केल्या जाव्यात यासाठी १० नोव्हेंबरला सरकारी कार्यालयांबाहेर शेतकरी शेतमाल, सोयाबीन आणि दुध ओतून आपला निषेध करतील. शिवाय असे करूनही सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर संपूर्ण राज्यात जेलभरो आंदोलन केले जाईल अशी माहिती शेतकरी सुकाणू समितीचे सदस्य अजित नवले यांनी दिली. आज पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कर्जमाफी ही केवळ धुळफेक असल्याचा आरोप नवले यांनी यावेळी केला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले ८९ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळणार. मात्र जाचक अटींमुळे केवळ ५५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल असे चित्र आहे. मात्र हा आकडा अजूनही कमी होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे शेतकरी वर्गात मोठा असंतोष आहे. शेतमालाला योग्य भाव दिला जात नाही. ९७ टक्के सोयाबिन मातीमोल दराने विकावे लागली आहे. कापूस, उडीद, मुग, याचेही दर सातत्याने घसरत आहेत. त्यात भर म्हणून की काय शेतकऱ्यांची वीज जोडणी ऊर्जा विभाग बेदरकार पणे तोडत असल्याचा आरोप नवले यांनी केला. या विरोधात वीज खात्याच्या कार्यालयांना उद्यापासून शेतकरीच टाळं लावणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नोटबंदीचे वर्षश्राद्ध करणार

नोटबंदीचा सर्वाधिक फटका हा शेतकऱ्यांना बसला. त्या तथाकथीत नोटबंदीला एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. त्या दिवशी नोटबंदीचे वर्षश्राद्ध घालणार असल्याचेही नवले यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकार विरूद्ध शेतकरी असा संघर्ष पून्हा एकदा पेटण्याची दाट शक्यता आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

सचिन वाझेंना तात्काळ अटक व्हायला हवीच – देवेंद्र फडणवीस

News Desk

बिहारची निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढवणार – खासदार प्रफुल पटेल

News Desk

परमबीर सिंगांविरोधात आणखी एक तक्रार, उच्च नायायालयात मध्यरात्रीपर्यंत सुनावणी

News Desk