मुंबई | १ मार्चपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून आज (८ मार्च) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प असणार आहे. कोरोना काळात राज्यातील अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. अशा वेळी मोठ्या खर्चाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. पण जनतेला काय दिलासा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाविकास आघाडीचा हा दुसरा अर्थसंकल्प असून राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार आज विधानसभेत सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि अन्य योजनांबाबत चर्चा करण्यासाठी काल मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाविकास आघाडीचा ९५०० कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. कोरोनाचे संकट, कर्जाचा बोझा, सरकारी तिजोरीतील खडखडाट, कर न वाढवता महसुली तूट कशी भरून काढण्याचं आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे असणार आहे. त्यातच जनतेलाही या अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा असल्याने त्यांना ते कसा आणि काय दिलासा देणार याकडेही सगळ्यांचेच लक्ष लागलेले आहे. राज्य सरकार अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर काही प्रमाणात कमी करून राज्यातील जनतेला दिलासा सरकार देणार का, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, पेट्रोल, डिझेलच्या दरात सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये थोड्याफार प्रमाणात कपात केली जाऊ शकते. राज्यात पडलेल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने २०१८ साली पेट्रोल आणि डिझेलवर दुष्काळ कर म्हणून २ रुपये सेस आकारला होता.
सध्या राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅट आणि सेस आकारला जातो. पेट्रोलवर २५ टक्के व्हॅट आणि १०.२० रुपये प्रति लिटर सेस आकारला जातो. तर डिझेलवर २१ टक्के व्हॅट आणि ३ रुपये प्रति लिटर सेस आकारला जातो. राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये दुष्काळ सेसचाही समावेश आहे. महिला दिनी हा अर्थसंकल्प सादर होत असल्याने महिलांसाठी काही विशेष घोषणा असणार का याकडे देखील लक्ष असणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
