मुंबई, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्याच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुचनेनुसार आज राज्य शासनामार्फत उच्चाधिकार समिती स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, परिवहन आयुक्त आणि कामगार आयुक्त यांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार ही समिती १५ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अंतरिम वेतन सुधारणेबाबत विचार करेल. तसेच २२ डिसेंबर २०१७ पर्यंत आपला अंतिम निष्कर्ष सादर करेल.
या समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे असेल – सध्याच्या वेतनश्रेणीचा अभ्यास करुन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते निश्चित करण्यासाठी शिफारस करणे, वेतनसंरचनेतील सुधारणेची उत्पादकतेतील वाढीशी सांगड घालणे, सध्या कामगारांना वेतनाखेरीज अनुज्ञेय असलेल्या भत्त्यांचे पुनर्विलोकन करुन त्यांचा अंतर्भाव असलेली वेतनसंरचना सुनिश्चित करण्यासाठी भत्त्यांचे सुलभीकरण व सुसूत्रीकरण करणे, महामंडळाची आर्थिक स्थिमहामंडळाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच विकासासाठीच्या खर्चासाठी पर्याप्त साधनसामुग्री उपलब्ध असण्याची आवश्यकता, या शिफारशीचा राज्य शासनावर पडणारा संभाव्य आर्थिक बोजा, वेतनवाढीमुळे सर्वसामान्य प्रवाशांवर होणारी भाडेवाढ या बाबी विचारात घेऊन शिफारस करणे ही या समितीची कार्यकक्षा असेल.
*जनसं*एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेसाठी*
*उच्चाधिकार समिती स्थापन*
मुंबई, दि. २३ : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्याच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुचनेनुसार आज राज्य शासनामार्फत उच्चाधिकार समिती स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, परिवहन आयुक्त आणि कामगार आयुक्त यांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार ही समिती १५ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अंतरिम वेतन सुधारणेबाबत विचार करेल. तसेच २२ डिसेंबर २०१७ पर्यंत आपला अंतिम निष्कर्ष सादर करेल.
या समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे असेल – सध्याच्या वेतनश्रेणीचा अभ्यास करुन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते निश्चित करण्यासाठी शिफारस करणे, वेतनसंरचनेतील सुधारणेची उत्पादकतेतील वाढीशी सांगड घालणे, सध्या कामगारांना वेतनाखेरीज अनुज्ञेय असलेल्या भत्त्यांचे पुनर्विलोकन करुन त्यांचा अंतर्भाव असलेली वेतनसंरचना सुनिश्चित करण्यासाठी भत्त्यांचे सुलभीकरण व सुसूत्रीकरण करणे, महामंडळाची आर्थिक स्थिती, महामंडळाच्या दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच विकासासाठीच्या खर्चासाठी पर्याप्त साधनसामुग्री उपलब्ध असण्याची आवश्यकता, या शिफारशीचा राज्य शासनावर पडणारा संभाव्य आर्थिक बोजा, वेतनवाढीमुळे सर्वसामान्य प्रवाशांवर होणारी भाडेवाढ या बाबी विचारात घेऊन शिफारस करणे ही या समितीची कार्यकक्षा असेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
