मुंबई | अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे आकडे काही लाख कोटींमध्ये असले तरी सरकारी कंपन्या विकून तिजोरी भरण्याची धडपड पाहता या तरतुदींची अवस्था ‘पैसा कमी; तरतुदी उदंड अशीच होणार आहे. संत तुकारामांनी एका अभंगात ‘आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने’ असे म्हटले आहे. अभंगात त्याचा आशय वेगळा असला तरी केंद्रातील मोदी सरकारची अवस्था सध्या एका अर्थाने अशीच झाली आहे का? शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केलेले भाषण त्याचेच निदर्शक नाही का? अर्थसंकल्पात फसव्या घोषणा, पोकळ तरतुदी असल्या तरी अर्थमंत्र्यांनी आपल्या रेकॉर्डब्रेक भाषणातून तब्बल 18 हजार 926 ‘शब्दरत्नां’ची उधळण केली. सरकारकडे ‘अर्थ’ नसला तरी ‘शब्दरत्न’ बक्कळ आहेत असाच त्याचा अर्थ !, संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर टीका केली.
सामनाचा आजचा अग्रलेख
संत तुकारामांनी एका अभंगात ‘आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने’ असे म्हटले आहे. अभंगात त्याचा आशय वेगळा असला तरी केंद्रातील मोदी सरकारची अवस्था सध्या एका अर्थाने अशीच झाली आहे का? शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केलेले भाषण त्याचेच निदर्शक नाही का? अर्थसंकल्पात फसव्या घोषणा, पोकळ तरतुदी असल्या तरी अर्थमंत्र्यांनी आपल्या रेकॉर्डब्रेक भाषणातून तब्बल 18 हजार 926 ‘शब्दरत्नां’ची उधळण केली. सरकारकडे ‘अर्थ’ नसला तरी ‘शब्दरत्न’ बक्कळ आहेत असाच त्याचा अर्थ!
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प मांडताना 2 तास 41 मिनिटांचे रेकॉर्डब्रेक भाषण केले खरे, पण हा सगळा फक्त ‘शब्दांचा खेळ’च ठरला. अर्थसंकल्प म्हणजे शब्द आणि आकडय़ांचा खेळ असतो हे मान्य केले तरी त्याला सरकारच्या संकल्पाची बैठक असायला हवी. अन्यथा ती नुसतीच घोषणा आणि तरतुदींची आकडेमोड ठरण्याचा धोका असतो. शनिवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचा आव आणला आहे. अनेक घोषणादेखील करण्यात आल्या आहेत. नोकरदार मध्यमवर्गीयांना आयकराबाबत नव्या आकर्षक प्रणालीचे गाजर दाखविण्यात आले आहे, मात्र त्याला ‘ऐच्छिक’ अशी मेखदेखील मारून ठेवण्यात आली आहे. आयकराचे नवे टप्पे भुरळ घालणारे नक्कीच आहेत, पण त्यासाठी मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी जिव्हाळय़ाच्या असलेल्या ‘कलम-80’ला नख लावण्याची खेळी सरकार का खेळत आहे? पुन्हा या नव्या ‘ऐच्छिक’ करप्रणालीमुळे सामान्य करदात्यांची डोकेदुखी आणि कटकटी वाढणारच आहेत. नव्या आयकर प्रणालीनुसार करदात्यांना फायदाच होईल असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे, पण त्यासाठी परंपरागत वजावटींवर पाणी सोडावे लागेल.
मुलांचे शिक्षण शुल्क, 50 हजार रुपयांची प्रमाणित वजावट, विमा हप्ते, प्रॉव्हिडंट फंड योगदान, गृहकर्जावरील व्याज परतफेड अशा अनेक वजावटी मध्यमवर्गीय करदात्यांना ‘आधार’ वाटत असतात. मात्र भविष्यात मध्यमवर्गीयांचा हा आधार कायमचा काढून घेण्याचा सरकारचा इरादा आहे का? दुसरीकडे एलआयसी, आयडीबीआय बँकेतील सरकारी हिस्सा विकण्याची घोषणा म्हणजे खासगीकरणाचा सपाटा आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम यांच्या विक्रीची घोषणा आधीच झाली आहे. आता त्यात ‘एलआयसी’सारख्या सर्वसामान्यांच्या जीवनमरणाची नाळ जुळलेल्या कंपनीचीही भर पडली आहे. सरकारचा खासगीकरणाचा हा सपाटा याच वेगाने चालू राहणार असेल तर सक्षम सरकारी कंपन्या खासगी भांडवलदारांच्या दावणीला बांधण्याचा सरकारचा डाव आहे असे आरोप सरकारवर होणारच. सरकारच्या आर्थिक घडामोडी आणि काहीच न देणारा अर्थसंकल्प पाहता मोदी सरकारवर दुसऱयांदा विश्वास दाखवला ही घोडचूक झाली का, असा प्रश्न मध्यमवर्गीय, नोकरदार आणि कामगार-कर्मचारीवर्गाला पडू शकतो. त्याचे काय उत्तर सरकारकडे आहे?
नेहमीप्रमाणे मुंबई आणि महाराष्ट्राकडे याही अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. गुजरातमधील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बळकट करण्याचा संकल्प त्यात दिसतो, पण देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसाठी मात्र काहीही विशेष नाही. हा दुजाभाव कशासाठी? बाकी बँकांमधील ठेवींच्या विमा संरक्षणाची मर्यादा एक लाखावरून पाच लाखांपर्यंत वाढवणे, लाभांश वितरणावरील कर रद्द करणे, कृषी, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक विकास या क्षेत्रांवर गेल्या वर्षीपेक्षा 3.48 लाख कोटी रुपये जास्त खर्च करण्याची घोषणा, कंपनी कायद्यात दुरुस्ती करून उद्योगांना होणारा त्रास कमी करण्याचे आश्वासन, ‘कृषी उड्डाण’ ही नवी योजना, राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठ स्थापन करण्याचे प्रस्ताव, जिल्हा स्तरावर कृषी निर्यात केंद्रांची निर्मिती, ग्रामीण भागातील धान्य साठविण्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन जाहीर केलेली ग्रामीण साठवणूक योजना अशा अनेक घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत. त्यातील काही दिलासा देणाऱया असल्या तरी बाकी फक्त प्रस्ताव आणि घोषणाच आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे आकडे काही लाख कोटींमध्ये असले तरी सरकारी कंपन्या विकून तिजोरी भरण्याची धडपड पाहता या तरतुदींची अवस्था ‘पैसा कमी; तरतुदी उदंड अशीच होणार आहे. संत तुकारामांनी एका अभंगात ‘आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने’ असे म्हटले आहे. अभंगात त्याचा आशय वेगळा असला तरी केंद्रातील मोदी सरकारची अवस्था सध्या एका अर्थाने अशीच झाली आहे का? शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केलेले भाषण त्याचेच निदर्शक नाही का? अर्थसंकल्पात फसव्या घोषणा, पोकळ तरतुदी असल्या तरी अर्थमंत्र्यांनी आपल्या रेकॉर्डब्रेक भाषणातून तब्बल 18 हजार 926 ‘शब्दरत्नां’ची उधळण केली. सरकारकडे ‘अर्थ’ नसला तरी ‘शब्दरत्न’ बक्कळ आहेत असाच त्याचा अर्थ!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
