मुंबई | भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी आरोपी असलेले गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे. न्यायामूर्ती यु. यु. ललित यांच्या नेतृत्वाखालील ३ सदस्यीय खंडपीठाने नवलखा यांची जामीन मिळावा यासाठीची याचिका फेटाळलीआहे.
उच्च न्यायालयाने 8 फेब्रुवारीला याचिका फेटाळली होती. नवलखा यांना बेकायदेशीर पद्धतीने ताब्यात घेतलं होतं तो कार्यकाळ विचारात घेता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. एनआयएने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 167 (2) अन्वये 90 दिवसात आरोपपत्र दाखल केलं नाही असा युक्तिवाद गौतम यांनी न्यायालयासमोर मांडला होता.
काय होती ‘एल्गार परिषद’?
भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी अटक करण्यात आलेले गौतम हे नागरी स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आहेत. सरकार उलथावण्याचा कट रचल्याप्रकरणी त्यांच्यावर संवेदनशील अशा युएपीए कायद्याअंतर्गत कलमं लावण्यात आली आहेत. 1 जानेवारी 2018 मध्ये पुण्याच्या भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीला आता तीन वर्षं पूर्ण झाली आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत 16 सामाजिक कार्यकर्ते, कवी आणि वकिलांना अटक करण्यात आली.
पुणे पोलिसांच्या चौकशीनंतर हे प्रकरण केंद्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवले. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात NIA ने याप्रकरणी दहा हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात सादर केले. 1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील भीमा-कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि मराठे यांच्यात झालेल्या लढाईच्या स्मृतिप्रित्यर्थ द्विशताब्दी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
