राज्यात वैद्यकीय वापराकरीता ८० टक्के ऑक्सीजन पुरवठा करणे बंधनकारक, सरकारचा निर्णय

मुंबई | राज्यात कोरोना बाधितांची संख्या झपाट्यानं वाढत आहे. अशातच अनेक जिल्ह्यांमध्ये वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊनही जाहीर करण्यात आला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये रुग्णांच्या वाढत्या आकडेवारीमुळे रुग्णालयांमध्ये बेड मिळत नाहीत. तसेच रुग्णांना उपचारासाठी ऑक्सिजनचीही मोठ्या प्रमाणात गरज भासत असते. त्यामुळे कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता वैद्यकीय वापरासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा ८० टक्के आणि औद्योगिक वापरासाठी २० टक्के ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाने राज्यातील उत्पादकांना दिले आहेत. यासंदर्भात आरोग्य विभागाने आज अधिसूचना काढली असून ती ३० जूनपर्यंत राज्यभरात लागू राहणार आहे.

राज्यात कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी ऑक्सिजनची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासत असून दैनंदिन रुग्णसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेता वैद्यकीय कारणासाठी ऑक्सिजनचे उत्पादन अनेक पटीने वाढविण्याचे निर्देश उत्पादकांना देण्यात आले आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत राहण्याकरीता राज्यातील ऑक्सिजन उत्पादन केंद्रांच्या माध्यमातून होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.

राज्यातील ऑक्सीजनची वाढती गरज लक्षात घेता साथरोग नियंत्रण कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमानुसार आरोग्य विभागाने राज्यात उत्पादित होणाऱ्या एकूण ऑक्सीजन पैकी ८० टक्के वैद्यकीय वापराकरीता, तर उर्वरित २० टक्के औद्योगिक वापराकरीता पुरवठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रुग्णालयांसाठी लागणाऱ्या ऑक्सीजन पुरवठ्याला प्राधान्य द्यावयाचे असून वैद्यकीय क्षेत्राला ८० टक्क्यापेक्षा जास्त प्रमाणात ऑक्सीजनची गरज भासल्यास त्याचा पुरवठा करायचा, असे स्पष्ट निर्देश या अधिसूचनेत देण्यात आले आहेत.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकरीता राज्यस्तरावर आरोग्य आयुक्त आणि अन्न औषध प्रशासन आयुक्त यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, क्षेत्रीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांना सक्षम प्राधिकारी करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना ३० जून २०२१ पर्यंत लागू राहणार असल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी म्हटले आहे.