मुंबई | गुजरातमध्ये कोरोना रुग्णांची अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रापेक्षा निम्मी आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र गुजरातच्या दुप्पट आहे. तरीही केंद्र सरकारने गुजरातला आतापर्यंत 1 कोटी लसींचा साठा दिला आहे. तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला अवघ्या 1 कोटी 14 लाख लसी आल्या आहेत, असे सांगत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारच्या लस वाटप धोरणाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे.
ते गुरुवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या लस वाटप धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवले. आम्हाला केंद्र सरकारशी भांडायचे नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला सहकार्यही करत आहे. मुंबई ही आर्थिक राजधानी आणि व्यापाराचे केंद्र आहे. औद्योगिकदृष्ट्याही महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत बराच मोठा आहे. त्यामुळे याठिकाणी कोरोना रुग्णांची लोकसंख्या जास्त आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने लसींचे वाटप करताना प्रत्यक्ष रुग्णसंख्या हा निकष न ठेवता प्रति दक्षलक्ष रुग्णांचे प्रमाण हे परिमाण वापरले पाहिजे, असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
‘महाराष्ट्राची आरोग्य यंत्रणा नीट काम करत नाही, हा आरोप खोटा’
राजेश टोपे यांनी संपूर्ण पत्रकारपरिषदेत केंद्र सरकारवर थेट टीका करणे टाळले. याऐवजी त्यांनी आकडेवारी सादर करत केंद्राच्या लसवाटप धोरणातील त्रुटी दाखवून दिल्या. महाराष्ट्रातील आरोग्ययंत्रणा कोरोना परिस्थिती नीटपणे हाताळत नाही, हा केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचा आरोप चुकीचा आहे. आम्ही योग्य रितीने काम करत आहोत. महाराष्ट्रापेक्षा दिल्ली, गोवा आणि पुदुचेरीचा डेथ रेट जास्त आहे. महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांच्या बाबतीत पारदर्शक धोरण आहे, असे टोपे यांनी सांगितले. केंद्रीय आरोग्य खाते आम्हाला सहकार्य करत आहे. आम्हाला त्यांच्याविषयी तक्रार नाही. पण कोरोना लसीच्या वाटप करताना गैरव्यवस्थापन होत आहे, असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
“WHO पासून अनेक आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनी कोविड संदर्भातल्या कामगिरीविषयी आपलं कौतुक केलं आहे. पारदर्शीपणा आपण पाळला आहे. अॅक्टिव केसेस, कोविड केसेसबद्दल इथे प्रोटोकॉल पाळला जातो. इतर राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे, मला माहिती नाही. RT PCR आणि अँटिजेन टेस्टिंग आम्ही केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे करतो आहोत. यांचं प्रमाण ७०-३० टक्केवारी असायला हवी. उत्तर प्रदेशात ९० टक्के अँटिजेन टेस्ट केल्या जात आहेत. टेस्टिंगच्या लॅब वाढल्या आहेत. प्रति दशलक्ष १ लाख ९० हजार चाचण्या होत आहेत. सगळ्याच बाबतीत सांगितलं तसं केलंय. आरोग्यमंत्र्यांनी केलेल्या आरोपांसारखी परिस्थिती अजिबात नाही”, असं राजेश टोपे म्हणाले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
